भारतीय समरसतेची प्रगल्भता.
गेल्या दहा वर्षांत भारताच्या सार्वजनिक जीवनात सामाजिक समरसतेचा एक सकारात्मक प्रवाह स्पष्टपणे दिसून येतो. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, आणि न्यायमूर्ती भूषण गवई या चारही व्यक्ती अनुसूचित जाती, आदिवासी आणि ओबीसी प्रवर्गातून येऊन भारताच्या सर्वोच्च घटनात्मक व न्यायिक स्थानांवर पोहोचल्या आहेत. या नेमणुका केवळ व्यक्तिगत यशाचे उदाहरण नाहीत तर त्या सामाजिक बदलाचा, स्वीकाराचा आणि समतेकडे आग्रहाने बघणाऱ्या राष्ट्रवादाचा निदर्शक आहेत. पूर्वी ज्या समाजघटकांना व्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात स्थान मिळत नव्हते, त्या घटकांचे प्रतिनिधी आज राष्ट्राच्या निर्णय प्रक्रियेचा महत्वाचा भाग बनले आहेत. यावरून भारतीय लोकशाही आता जात, पंथ, वर्ग अशा ओळखींवर आधारित असलेल्या भेदभावाची चौकट मोडून सर्वसामान्य कष्टकरी माणसाला सर्वोच्च स्थानापर्यंत नेण्यास समर्थ ठरते आहे हे स्पष्ट दिसून येते. समतेच्या मूल्यांना चालना देणारी ही “समरसता”, म्हणजेच भारतीय समाजाच्या सर्व स्तरातील घटकांना समान सन्मान, संधी व सहभाग मिळण्याची प्रक्रिया हळूहळू मूर्त रूप धारण करत आहे. आपला प्रवास धीम्या पण निश्चित गतीने परिपक्वतेकडे चालू आहे.
मागासवर्गीय प्रवर्गातील आणि बौद्ध समाजातील भूषण रामकृष्ण गवई हे १४ मे २०२५ रोजी भारताच्या सरन्यायाधीश पदी विराजमान झाले. हे केवळ एका वैयक्तिक यशाचे उदाहरण नाही, तर भारतातील घटनात्मक लोकशाही आणि सामाजिक समरसतेचा जिवंत पुरावा आहे. गवई ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित समाजातून येतात. अशा पार्श्वभूमीतून त्यांचे देशाच्या सर्वोच्च न्यायासनावर पोहोचणे भारतात समतेबरोबरच समरसतेचा आधार अधिक भक्कम झाल्याचे अधोरेखित करते. त्यांची नेमणूक केवळ दिखाऊ प्रतिनिधित्व नाही, तर भारतीय समाज अधिक समावेशक, भेदमुक्त आणि सुसंवादी होत असल्याचे प्रत्यक्ष उदाहरण आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुरु केलेली बौद्ध चळवळ सामाजिक विषमतेच्या विरोधात होती. त्याच चळवळीतुन प्रेरणा घेऊन न्यायमूर्ती गवई यांनी न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च टप्प्यावर पोहोचणे म्हणजे सामाजिक सन्मान आणि आत्मसन्मानाची पुन:स्थापना होय.
त्यांचा कार्यकाळ, बौद्ध समाजाला नव्या पिढीसाठी प्रेरणा देईल आणि अन्य वंचित समुदायांनाही स्वतःच्या मर्यादा मोडून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्यासाठी ऊर्जा स्थान बनेल. न्यायमूर्ती गवई हे केवळ संविधाननिष्ठ न्यायमूर्ती नाही, तर सामाजिक समरसतेचे प्रतीक ठरले आहेत. त्यामुळे त्यांची नियुक्ती भारताच्या सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रवासात एक महत्त्वाचा मैलाचा दगड ठरते.
गेल्या दहा वर्षातील पहिले नाव म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ओबीसी प्रवर्ग समाजातून येतात. त्यांची पार्श्वभूमी अत्यंत साधी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल होती. अशा पार्श्वभूमीतील व्यक्तीने भारताच्या पंतप्रधानपदापर्यंतचा प्रवास केला, ही घटना भारतीय लोकशाहीतील सामाजिक समरसतेचा अत्यंत प्रभावी नमुना ठरते. २०१४ आणि २०१९ अशा सलग दोन सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदी यांना देशाच्या सर्वोच्च कार्यकारी पदावर बहुमताने निवडून दिले गेले. ही निवड भारतीय समाजातील वंचित, मागास, ग्रामीण, ओबीसी तसेच गरीब घटकांच्या आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करणारी होती. त्यांच्या नेतृत्वाखाली राबवलेल्या योजनांनी समाजातील शेवटच्या माणसापर्यंत विकास पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला.
नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व हे समाजातील समतेच्या मूल्यांना चालना देणारे आणि वंचित समाज घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणारे आहे. त्यांच्या यशस्वी कारकिर्दीमुळे भारतीय लोकशाहीतील “सामान्य माणूसही असामान्य उंची गाठू शकतो” हा विश्वास अधिक बळकट झाला आहे. जी खरी समरसतेची ओळख आहे. हीच समरसता भारताला एकात्मतेच्या दिशेने नेते आहे.
पुढचे ठळक नाव डोळ्यासमोर येते ते म्हणजे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे सामाजिक समरसतेचे अत्यंत प्रभावी उदाहरण मानले जातात. ते उत्तर प्रदेशातील कानपूर जिल्ह्यातील एका छोट्या दलित कुटुंबात जन्मले. अत्यंत साध्या आणि वंचित पार्श्वभूमीतील असूनही त्यांनी आपल्या कर्तृत्वाच्या जोरावर भारतीय लोकशाहीतील सर्वोच्च संवैधानिक पद गाठले.
२०१७ साली भारताचे १४वे राष्ट्रपती म्हणून त्यांनी शपथ घेतली. ही घटना भारतीय सामाजिक संरचनेत समतेच्या मूल्यांची साक्ष देणारी होती. त्यांच्या निवडीने भारतीय समाजातील दलित आणि मागास घटकांना एक नवा आत्मविश्वास दिला. कोविंद यांचे राष्ट्रपती होणे म्हणजे केवळ एका व्यक्तीचे यश नसून, घटनात्मक संधी आणि लोकशाही प्रक्रियेद्वारे वंचित घटकांनी सर्वोच्च शिखरे गाठू शकतात, याचे मूर्त उदाहरण आहे. राष्ट्रपती म्हणून कोविंद यांनी आपल्या कार्यकाळात सामाजिक समतेचा आवाज बुलंद केला. त्यांनी संविधानातील मूल्यांचे सतत स्मरण करून दिले – विशेषतः समता, बंधुता आणि न्याय या बाबींवर भर दिला. त्यांचे भाषण अनेकदा दलित समाजाच्या संघर्षांचा आदर करणारे आणि शोषित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याची प्रेरणा देणारे होते. त्यांचे संपूर्ण जीवन, त्यांची विद्वत्ता, नम्रता आणि सार्वजनिक कार्यक्षमता हे सर्व मिळून सामाजिक समरसतेचा आदर्श उभारतात. रामनाथ कोविंद यांची राष्ट्रपतीपदावर नियुक्ती ही केवळ इतिहासातली नोंद नाही, तर ती भारतातील जातविहीन, समतेवर आधारित समाजाच्या दिशेने टाकलेले एक निर्णायक पाऊल आहे. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाने आणि कारकीर्दीने लाखो वंचितांना हे शिकवले की, सामाजिक सीमारेषा अडथळा नसून, त्या जिद्द आणि शिक्षणाने पार करता येतात.
भारताच्या आत्ताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यादेखील याच शृंखलेतील महत्त्वाचे नाव आहे. २५ जुलै २०२२ रोजी भारताच्या १५व्या राष्ट्रपतीपदावर विराजमान झाल्या आणि त्यांनी एक ऐतिहासिक पाऊल टाकले. त्या भारताच्या पहिल्या आदिवासी महिला राष्ट्रपती आहेत. आदिवासी समाजातून त्या येतात. ग्रामीण, पारंपरिक आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित अशा कुटुंबातून येऊन भारताच्या सर्वोच्च घटनात्मक पदावर पोहोचणे हे सामाजिक समरसतेच्या वाटचालीतील मैलाचा दगड ठरले आहे. राष्ट्रपती मुर्मू यांचे जीवन म्हणजे संघर्ष, शिक्षण आणि सेवा यांचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. त्यांनी भारतीय समाजाच्या बहुविधतेतून एकतेचा संदेश दिला. त्यांच्या नेतृत्वाने दलित, आदिवासी, महिला आणि इतर वंचित घटकांना आत्मविश्वास देणारा संकेत दिला की – भारतात घटनेच्या चौकटीत राहून प्रत्येक व्यक्ती सर्वोच्च स्थानापर्यंत पोहोचू शकतो. त्यामुळे त्यांची राष्ट्रपतीपदी निवड ही सामाजिक समरसतेसाठी एक ऐतिहासिक आणि प्रेरणादायी टप्पा ठरते. -सोर्स
(फोटो गुगल साभार. )