नवीन नियमानुसार ज्यांना कारखाना अधिनियम लागू होतो त्या कामगारांच्या दैनंदिन कामाचा वेळ ९ तासांऐवजी १२ तास करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. विश्रांती कालावधीमध्ये देखील बदल करून ५ तासांनंतर ३० मिनिटे आणि ६ तासांनंतर पुन्हा ३० मिनिटे विश्रांतीची तरतूद करण्यात आली आहे. कारखाना अधिनियमाच्या कलम ५६ मध्ये केलेली आठवड्यात जास्तीत जास्त ४८ तास काम करवून घेण्याची तरतूद मात्र कायम ठेवण्यात आली आहे. कारखान्यातील कामगारांच्या अतिरिक्त कामाच्या (ओव्हरटाईम) वेळेची कमाल मर्यादा ११५ तासांवरून १४४ तासांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे कामगारांना अधिक काळ ओव्हरटाईम करणे शक्य होईल. परिणामी कामगारांना पगाराव्यतिरिक्तच्या उत्पन्नात अधिक वाढ करून घेणे शक्य होईल. परंतु कामाच्या वेळांमधील हा बदल शासन मान्यतेशिवाय तसेच कारखाने, कंपनी मालक व कर्मचारी यांच्या संमतीशिवाय करता येणार नाही.
कामाच्या वेळातील हे बदल २० आणि त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांना लागू होतील. मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करणे आवश्यक असल्यास अनेकदा कारखान्यांना उत्पादन वाढवण्यासाठी बाहेरून नवीन कामगार बोलवावे लागतात. त्यामुळे शिफ्टच्या शेड्युलमध्ये अडथळे येतात. त्यावर मात करण्यासाठी कामाच्या वेळा लवचिक करणे आणि इतर राज्यांमधील कामगारांच्या कामाच्या वेळांशी राज्यातील कामगारांच्या कामाच्या वेळा जुळवून घेणे यासाठी हे बदल आवश्यक आहेत.
नवीन नियमानुसार कोणत्याही कारखान्याला उत्पादन वाढवण्याची आवश्यकता भासल्यास सरकारची परवानगी घेऊन आणि कामगारांची लेखी संमती घेऊनच कामाच्या वेळेत वाढ करता येईल. परंतु असे करताना शासनाची मान्यता आणि कामगारांची परवानगी अनिवार्य असेल. दिवसातील कामगारांच्या विश्रांतीसाठीचा वेळ निश्वित केल्यामुळे आणि आठवड्यातील कामाचा एकूण वेळ ४८ तासांहून जास्त करता येणार नाही हे अनिवार्य केल्यामुळे कामगारांना विश्रांती देणे देखील अनिवार्य ठरेल. त्याशिवाय कामगारांनी अतिरिक्त वेळ काम केल्यास त्या वाढीव कामाचा त्यांना मोबदला द्यावा लागणार आहे.
केंद्र शासनाच्या Ease of doing business च्या धोरणा अंतर्गत देशात होणारे बदल लक्षात घेता कायद्यातील हे बदल उद्योग आणि कामगार या दोन्ही घटकांसाठी महत्वाचे आहेत. या बदलांमुळे उद्योग क्षेत्राला अधिक लवचिकता मिळेल तर कामगारांसाठीही पारदर्शक आणि नियोजित कामकाजाचे वातावरण उपलब्ध होणार आहे.
नव्या नियमानुसार १५ मिनिटांहून अधिक आणि ३० मिनिटांहून कमी एवढा काळ केलेले अतिरिक्त कामाचा मोबदला देताना कामगाराने ३० मिनिटे अतिरिक्त काम केले असे गृहीत धरून ओव्हरटाइमची गणना करावी लागेल. सध्याच्या नियमांनुसार ३० मिनिटांपेक्षा कमी वेळ काम केल्यास तो ओव्हरटाइम समजला जात नाही.
कारखाने अधिनियम १९४८ नुसार कामगारांच्या कामाच्या वेळेबाबत आठवड्याला कमाल ४८ तास आणि दिवसाला जास्तीत जास्त ९ तास अशी मर्यादा ठरविण्यात आली. तसेच आठवड्यात किमान एक दिवस सुट्टी अनिवार्य करण्यात आली. १९५४ मध्ये कायद्यात दुरुस्ती करून ५ तासांपेक्षा जास्त काळासाठी सलग काम करवून घेण्यावर बंदी आली आणि पाच तास काम केल्यानंतर कामगारांना अर्धा तास विश्रांती देणे बंधनकारक झाले. १९७६ मध्ये ओव्हरटाईमसाठी दुप्पट मोबदला देण्याची तरतूद करण्यात आली. भोपाल गॅस दुर्घटनेनंतर १९८७ मध्ये धोकादायक उद्योगांसाठी वेळ, सुरक्षा व विश्रांतीबाबत कडक नियम आणले गेले. काही राज्यांनी २००८ नंतर कायद्यात सुधारणा करून कामाचे तास लवचिक केले पण ओव्हरटाईमची मर्यादा वाढवली. त्याशिवाय महिलांना रात्रीच्या पाळीत काम करण्याची परवानगी देखील देण्यात आली. २०२० मध्ये लागू केलेल्या Occupational Safety, Health and Working Conditions Code मध्ये या सर्व तरतुदींचा समावेश करण्यात आला असून, आठवड्याचे ४८ तास कायम ठेवले आहेत.
अभ्यासकांच्या मते कायद्यातील या बदलामुळे पुढील फायदे संभवतात:-
उत्पादनात व कार्यक्षमतेत वाढ
कामाचे तास वाढल्यामुळे कंपन्या एका शिफ्टमध्ये अधिक काम करवून घेऊ शकतील. त्यामुळे जास्त उत्पादन करणे शक्य होऊन कंपनीची उत्पादनक्षमता वाढू शकेल. अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणास याचा फायदा होऊ शकतो. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (GDP) महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक म्हणजे सुमारे १३-१४% असतो हे येथे लक्षणीय आहे. कामगारांसाठी जास्त मोबदला
काही कंपन्यांनी १२ तासांच्या शिफ्टसाठी कामगारांना जास्त पगार देण्याची योजना आखली आहे. त्यामुळे त्यांना जास्त पगार मिळेल. तसेच अधिक काम करणाऱ्या कामगारांना अधिकतम मोबदला मिळेल. १२ तासांच्या शिफ्टखेरीज किंवा आठवड्यात ४८ तासांपेक्षा जास्त काम करणाऱ्या कामगारांना वेतनाच्या दुप्पट या दराने अधिकचा मोबदला दिला जाईल.
कामगारांना सुट्ट्यांचा फायदा
कामाचे तास वाढल्यामुळे कामगारांना आठवड्यात कामाचे दिवस कमी करणे शक्य आहे. असे केल्यास कामगारांना जास्त सुट्ट्या मिळू शकतील. त्यामुळे त्यांना कौटुंबिक आणि वैयक्तिक कामासाठी जास्त वेळ मिळेल, त्यांचे कौटुंबिक आयुष्य सुधारेल आणि त्यांना त्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासावर लक्ष केंद्रित करता येईल.
कामगार हक्काची सुरक्षितता
कामगारांकडून ओव्हरटाईम किंवा १२ तासांची शिफ्ट करून घेण्यासाठी त्यांची लिखित संमती घेणे आवश्यक आहे. यामुळे कंपनी किंवा कंपनी मालक कोणीही कामगारांवर जबरदस्ती करू शकणार नाही. दैनंदिन कामाचे तास वाढले असले, तरी आठवड्याला कामाची एकूण मर्यादा ४८ तास ठेवण्यात आली आहे. याचा अर्थ, कामगारांना अधिक सुट्ट्या मिळू शकतील. यात कामगारांच्या विश्रांतीच्या वेळेची देखील तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे कामगारांचे हक्क अबाधित राहतील.
या बदलांमुळे गुंतवणूकदारांना पारदर्शक व आधुनिक श्रम कायद्यांचा लाभ मिळेल. त्यामुळे परदेशी भांडवलदार आकर्षित होऊन उद्योगांना जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्याची संधी मिळेल. त्यामुळे हा बदल भारतीय अर्थव्यवस्थेला औद्योगिक वाढ, रोजगारनिर्मिती आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरेल.
image by google.
info sorce