राष्ट्रीय सरपंच संसद: ग्रामीण भारताच्या सक्षमीकरणाची एक क्रांती.
ग्रामीण भारत हा देशाच्या आत्म्याचा आधारस्तंभ आहे. लाखो गावे, ज्यातील सरपंच आणि पंचायत प्रतिनिधी हे खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचे प्रहरी आहेत. मात्र, त्यांच्या समोर येणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी एक मजबूत व्यासपीठाची गरज होती. अशा व्यासपीठाचे रूप घेतले ते म्हणजे ‘राष्ट्रीय सरपंच संसद’. पुणे येथील आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ख्यातनाम असलेल्या महाराष्ट्र संस्था ऑफ टेक्नॉलॉजी (एमआयटी) शिक्षण संस्था समूहाच्या एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट अंतर्गत स्थापन झालेल्या यशवंतराव चव्हाण अध्यासनाच्या वतीने २०१७ मध्ये सुरू झालेली ही उपक्रम आज महाराष्ट्रापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ग्रामीण नेतृत्वाला दिशा देणारी शक्ती बनली आहे.२०१७ च्या ऑक्टोबर महिन्यात, महाराष्ट्र सरपंच संसदेच्या पूर्व नियोजन बैठकीने या यात्रेची सुरुवात केली. या ऐतिहासिक बैठकीत एमआयटीचे संस्थापक मा. प्रा. विश्वनाथ कराड सर आणि कार्यकारी विश्वस्त डॉ .प्रा. राहुल कराड यांच्यासह तत्कालीन काँग्रेसचे ज्येष्ठ प्रवक्ते मा. राजू वाघमारे, राष्ट्रीय सरपंच संसदेचे राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक योगेश पाटील , तत्कालीन महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांसारख्या मान्यवरांची उपस्थिती होती. महाराष्ट्राच्या एकूण ४८ लोकसभा मतदारसंघांतून सामाजिक क्षेत्रातील ४८ मान्यवरांचा सहभाग असल्याने ही बैठक केवळ नियोजनाची नव्हे, तर एका क्रांतीची पायाभरणी ठरली.
या बैठकीत घेतलेल्या चर्चा आणि ठरावांनी सरपंचांना केवळ प्रशासकीय भूमिकेतून बाहेर काढून, त्यांना खऱ्या अर्थाने विकासाचे शिल्पकार बनवण्याचा मार्ग मोकळा केला.आज मागे वळून पाहता, ही सुरुवात किती दूरपरावलंबी आणि यशस्वी झाली आहे, हे स्पष्ट होते. राष्ट्रीय सरपंच संसदेचे काम अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने पुढे नेत आहेत मुख्य समन्वयक योगेश पाटील आणि प्रकाश महाले. महाराष्ट्रातून सुरू झालेली ही चळवळ आज संपूर्ण राज्याला पिंजून काढून टाकली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील ७२ ग्रामपंचायतींसह एकूण ३३ ग्रामीण जिल्ह्यांतील ३३७ गावांची निवड करून ‘एक ग्रामपंचायत-एक उद्योजकसंस्था’ हा क्रांतिकारी उपक्रम राबवला जात आहे. या गावांना ‘राष्ट्रीय सरपंच संसद ग्राम’ म्हणून संबोधले जाते. विविध उद्योगांना चालना देऊन ग्रामीण भागात सर्वांगीण विकास साधण्याचे हे विचारसूत्र आहे. निफाड तालुक्यातील कार्यक्रमासारखे स्थानिक पातळीवरील यशस्वी उपक्रम हे त्याचेच उदाहरण आहेत, ज्यात आमदार श्री. दिलीप बनकर यांसारख्या नेत्यांचा सहभाग होता. मात्र, ही चळवळ महाराष्ट्रापुरती थांबली नाही. राज्याबाहेरील भागांतही राष्ट्रीय सरपंच संसदेचे काम जोरदारपणे चालू आहे. ग्रामीण भारतातील महिला सक्षमीकरण, स्वच्छता, जलव्यवस्थापन, पर्यावरण संवर्धन आणि उद्योजकता यांसारख्या क्षेत्रांत सरपंचांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध कार्यशाळा, गोलमेज परिषदा आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जात आहेत. उदाहरणार्थ, एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीच्या स्कूल ऑफ एज्युकेशनसोबत सहकार्याने श्रीक्षेत्र आळंदी येथे ‘महाराष्ट्र वारकरी कीर्तनकार गोलमेज परिषद’ आयोजित करण्यात आली, ज्यात ग्रामीण सांस्कृतिक वारसा आणि विकास यांचा संगम साधला गेला. हे उपक्रम केवळ चर्चेचे व्यासपीठ नसून, खऱ्या अर्थाने ‘क्लीन लीडरशिप, गुड गव्हर्नन्स आणि ग्रेट डेमोक्रसी’ ची उदाहरणे आहेत. या सर्व यशाचे सर्वात मोठे श्रेय राष्ट्रीय समन्वयक योगेश पाटील यांना जाते. त्यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाने सरपंच संसद ही केवळ एक संस्था न राहता, ग्रामीण भारताच्या उत्थानाची प्रेरणास्थली बनली आहे. प्रा. राहुल कराड यांच्या संस्थात्मक पाठबळासह योगेश पाटील यांनी दाखवलेल्या निष्ठा आणि कर्तृत्वामुळे लाखो सरपंचांना नवे दिशादर्शन मिळाले आहे. आज, जेव्हा आपण मागे वळून बघतो, तेव्हा २०१७ च्या त्या छोट्या बैठकीपासून आजपर्यंतचा प्रवास एक प्रेरणादायी कथा वाटतो. ही कथा केवळ महाराष्ट्राची नाही, तर संपूर्ण भारताच्या ग्रामीण क्रांतीची आहे.
राष्ट्रीय सरपंच संसद ही केवळ एक उपक्रम नसून, भारताच्या ‘भारत-भारत’ योजनेचा एक भाग आहे. गावांना मॉडेल गावे बनवण्याचे स्वप्न साकार करताना, ही चळवळ पुढील पिढ्यांसाठी एक आदर्श ठरेल. जय हिंद, जय ग्रामीण भारत !
- डॉ.नामदेव गुंजाळ