रोजगारक्षम महाराष्ट्र : पीपीपी धोरणाची नवीन दिशा.
राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अनेक वर्षांपासून व्यावसायिक शिक्षण प्रणालीचा महत्त्वाचा भाग आहेत. सुमारे तीन दशकांपूर्वीपर्यंत आयटीआय उद्योगधंद्यांना कुशल कामगार पुरवून महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देत होत्या. परंतु त्यानंतर राज्यात सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या सरकारने जागतिक कल व तांत्रिक प्रगती विचारात घेऊन आयटीआयना अद्ययावत करण्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना नोकरीसाठी असलेली मागणी कमी होत गेली आणि अनेक आयटीआय बंद पडण्याच्या मार्गावर आली. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केलेल्या मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया यासारख्या देशाच्या प्रगती आणि विकासात महत्वाची भुमिका बजावणाऱ्या वेगवेगळ्या उपक्रमांची देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने प्रभावी अंमलबजावणी केल्यामुळे राज्यातील उद्योगधंद्यांना नवी संजीवनी मिळाली आहे. त्याखेरीज राज्यात उद्योगास पोषक वातावरण असल्याने देशातील तसेच परदेशातील अनेक उद्योगांनी राज्यात येण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारशी करार केलेले आहेत. त्यामुळे राज्यातील रोजगारांच्या संधींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार असून या संधीचा महाराष्ट्रास पुरेपूर फायदा होण्यासाठी राज्यात उद्योगांना उपयुक्त ठरेल अशा कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (आयटीआय) सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) तत्वावर आधुनिकीकरण करणे यादृष्टीने महत्वाचे आहे. या गरजेला प्रतिसाद देण्यासाठी आणि आयटीआयला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक उत्कृष्टतेचे केंद्र बनवण्यासाठी या धोरणाची निर्मिती करण्यात आली आहे.
सुमारे दोन लाख आयटीआय विद्यार्थ्यांना उद्योग-साक्षर कौशल्यांचे प्रशिक्षण देणे हे या धोरणाचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित प्रशिक्षण, रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम आणि थेट औद्योगिक अनुभव यांच्या माध्यमातून जागतिक स्तरावरील औद्योगिक गरजांशी सुसंगत कुशल मनुष्यबळ तयार करणे हा या उपक्रमाचा मूलभूत हेतू आहे. हे धोरण विद्यार्थ्यांना आधुनिक, जागतिक मानकांनुसार प्रगत कौशल्ये प्राप्त करून देईल. त्यामुळे त्यांची रोजगारक्षमता लक्षणीयरीत्या वाढेल. दोन लाख विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे निश्चित उद्दिष्ट हे या धोरणाच्या महत्त्वाकांक्षेची साक्ष असून, महाराष्ट्र सरकारच्या व्यावसायिक शिक्षण व कौशल्यविकासासाठीच्या दृढ आणि दूरदृष्टी पूर्ण प्रयत्नांचे प्रतिबिंब आहे. हे धोरण ‘स्किल इंडिया’ या राष्ट्रीय अभियानाच्या धर्तीवर आणि राज्याच्या कौशल्य विकास धोरणाच्या अनुषंगाने आखण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाचा कौशल्य विकास विभाग, तसेच महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी (MSDS) सारख्या संस्थांच्या माध्यमातून हे प्रयत्न राबवले जात आहेत. थोडक्यात, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून आधुनिकीकरणाचे धोरण हा स्वतंत्र उपक्रम नसून, राज्य व केंद्रशासित कौशल्य विकासाच्या व्यापक प्रयत्नांचा अविभाज्य भाग आहे. कौशल्यांच्या अभावामुळे निर्माण झालेली दरी भरून काढण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक मनुष्यबळ घडवण्यासाठी हे धोरण एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.
पीपीपी धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि अंमलबजावणी योजना
या धोरणांतर्गत, खाजगी क्षेत्रासोबत भागीदारीचा कालावधी १० वर्षांसाठी किमान १० कोटी रुपये गुंतवणुकीसह किंवा २० वर्षांसाठी किमान २० कोटी रुपये गुंतवणुकीसह असू शकतो. कॉर्पोरेट कंपन्यांना त्यांच्या कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (सीएसआर) अंतर्गत आयटीआयमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. गुंतवणुकीच्या या दोन-स्तरीय मॉडेलमुळे खाजगी क्षेत्रातील विविध स्तरांतील संस्थांना सहभागी होण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे त्यांच्या क्षमता आणि आवडीनुसार योगदान देणे शक्य होईल. सामाजिक बांधिलकीची जाणीव जागवून जनकल्याणावर दिलेला भर उद्योगांच्या सहभागाला सकारात्मक दिशेने प्रेरित करतो. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन’ (मित्रा) हा धोरणात्मक भागीदार म्हणून काम करणार आहे. धोरणाचे नियोजन आणि अंमलबजावणीवर मित्रा देखरेख करणार आहे. या संस्थेची नियुक्ती ही एक तज्ज्ञ व केंद्रीकृत दृष्टिकोनातून करण्यात आलेली आहे, जेणेकरून पीपीपी धोरणाची गुंतागुंतीची अंमलबजावणी अधिक समन्वयपूर्ण आणि प्रभावी पद्धतीने होऊ शकेल.
ग्रामीण भागात खाजगी गुंतवणुकीचा अभाव लक्षात घेता, आवश्यकतेनुसार निविदा प्रक्रियेत व्यवहार्यता अंतर निधी (व्हायबिलिटी गॅप फंड – VGF) मॉडेलचा वापर केला जाऊ शकतो. अशा भागांमध्ये (व्ही जी एफ) मॉडेलचा अवलंब करून गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जाईल. राज्यातील सर्व भौगोलिक विभागांतील आयटीआय संस्थांचे समांतर आधुनिकीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी शासनाची ही तरतूद एक ठोस पावले उचलणार आहे. त्यामुळे कौशल्य विकासाच्या प्रक्रियेत निर्माण होणाऱ्या प्रादेशिक असमतोलाला कमी करण्यास ही भूमिका महत्वाची आहे. आयटीआयंचे स्थान, कार्यक्षमता आणि संभाव्यतेच्या आधारावर त्यांचे तीन गटांमध्ये वर्गीकरण केले जाणार असून या वर्गीकरणामुळे प्रत्येक संस्थेच्या गरजा आणि क्षमतेनुसार योग्य धोरणे आखता येतील आणि आवश्यक संसाधने प्रभावीपणे वितरित करता येतील. या योजनेचा पहिला टप्पा निवडलेल्या २५ आयटीआय संस्थांमध्ये राबविण्यात येणार असून त्यानंतर या वैमानिक टप्प्याचे पुनरावलोकन करून आणखी १०० आयटीआय संस्थांचा पीपीपी मॉडेलमध्ये समावेश केला जाईल. अशा प्रकारे टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करून, सुरुवातीच्या अनुभवांवर आधारित आवश्यक सुधारणा करता येणार आहेत.
अभ्यासक्रम आणि प्रशिक्षणामध्ये सुधारणा
आधुनिक आणि उद्योग-संबंधित अभ्यासक्रमाचा परिचय या धोरणाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), सायबर सुरक्षा, ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्म, ॲडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी), रोबोटिक्स आणि हरित ऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांमधील अभ्यासक्रम सुरू केले जाणार आहेत. प्रशिक्षणामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा, ॲडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, रोबोटिक्स आणि हरित ऊर्जा यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार असून या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा विशिष्ट उल्लेख धोरणाचा भविष्यवेधी दृष्टिकोन आणि विद्यार्थ्यांना भविष्यातील उद्योगांसाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्यांनी सुसज्ज करण्याचा उद्देश दिसून येतो.
या धोरणाद्वारे आयटीआय संस्थांमध्ये जागतिक दर्जाचे औद्योगिक प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिले जाईल. विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त कौशल्यांचे प्रशिक्षण मिळणर असून आयटीआय संस्थांचे रूपांतर जागतिक दर्जाच्या आणि स्पर्धात्मक कौशल्य केंद्रांमध्ये करणे हे या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. शासकीय आयटीआय संस्थांना भविष्याभिमुख उत्कृष्टता केंद्रे बनवण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. ‘जागतिक स्तर’, ‘जागतिक दर्जा’ आणि ‘जागतिक कौशल्य केंद्रे’ यावर दिला जाणारा सततचा भर म्हणजे महाराष्ट्राच्या व्यावसायिक शिक्षण प्रणालीला आंतरराष्ट्रीय दर्जाशी जोडण्याचा प्रयत्न आहे.
राज्यातील विशिष्ट औद्योगिक क्लस्टर्सनुसार ‘उत्कृष्टता केंद्रांची निर्मिती केली जाणार आहे. यामध्ये ऑटोमोबाइल उद्योगासाठी पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील केंद्रांमध्ये उद्योगाशी संबंधित कौशल्ये विकसित करण्यासाठी प्रात्यक्षिक प्रशिक्षणावर विशेष भर दिला जाईल. स्थानिक औद्योगिक गरजांनुसार प्रशिक्षण देण्यामुळे कौशल्य विकास अधिक परिणामकारक ठरणार आहे. उद्योग भागीदारांच्या मदतीने एनसीव्हीईटी, एमएसबीएसव्हीईटी आणि रतन टाटा कौशल्य विकास सोसायटीशी जोडलेले संयुक्त प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम राबवले जातील. यामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रमाणपत्र अधिक मान्यताप्राप्त ठरेल आणि त्यांच्या नोकरीच्या संधीमध्ये वाढ होण्यास मदत होईल.
महाराष्ट्र शासनाची भूमिका
या प्रकल्पात महाराष्ट्र शासनाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाने हे धोरण तयार केले आहे, जे राज्याच्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना जागतिक दर्जाचे बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. ग्रामीण भागातील आयटीआय संस्थांच्या आधुनिकीकरणासाठी शासनाने व्यवहार्यता अंतर निधी (VGF) उपलब्ध करून देण्याची तरतूद केली आहे. आयटीआय संस्थांचे स्थान, मूल्यांकन आणि क्षमतेनुसार वर्गीकरण करण्याची जबाबदारी सरकारकडे आहे. या संस्थांची मालकी, जमीन, इमारती आणि खरेदी केलेली उपकरणे सरकारकडेच राहतील. विद्यमान शिक्षक आणि कर्मचारी यांचे व्यवस्थापन व त्यांना वेतन-भत्ते देणे हेही सरकार कडून देण्यात येतील. प्रवेश प्रक्रिया आणि शुल्क सरकार मार्फत ठरवेले जाईल, आणि आयएमसीने ठरवलेल्या २० टक्के जागांमध्ये सूट देण्यात येईल. राज्य सुकाणू समिती या प्रकल्पावर नियंत्रण ठेवेल.महाराष्ट्र सरकार या प्रकल्पाचे नेतृत्व, नियोजन आणि समन्वय करणार आहे, आणि खाजगी क्षेत्राची कौशल्ये आणि गुंतवणूक यांचा उपयोग करून आयटीआय शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावेल.
फायदे आणि परिणाम
या धोरणाद्वारे विद्यार्थ्यांची रोजगार क्षमता वाढवणे आणि त्यांना उद्योग-आधारित कौशल्ये प्रदान करणे अपेक्षित आहे. सुमारे २ लाख विद्यार्थ्यांना उद्योग-आधारित कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट असून गुणात्मक प्रशिक्षण देऊन आयटीआय प्रशिक्षणार्थींची रोजगार क्षमता वाढवणे हा उद्देश आहे. जागतिक औद्योगिक गरजांनुसार मनुष्यबळ तयार करणे हा उद्देश आहे. त्यांच्या रोजगार क्षमतेच्या वाढीला चालना मिळेल. विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक मागणीनुसार अत्याधुनिक कौशल्ये मिळण्यास मदत होईल.
या धोरणाचा उद्देश म्हणजे महाराष्ट्रातील आयटीआय संस्थांचे रूपांतर जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये करणे. त्यांना उद्योगांसाठी स्पर्धात्मक आणि उत्कृष्टतेची केंद्रे बनवून, राज्यातील व्यावसायिक शिक्षण प्रणालीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेणे हे या उपक्रमाचे मुख्य लक्ष्य आहे. या माध्यमातून महाराष्ट्राला कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रात देशात आणि जगात आघाडीवर आणण्याचा प्रयत्न आहे. हे धोरण राज्यातील व्यावसायिक शिक्षणाच्या संपूर्ण पद्धतीत मूलभूत बदल घडवून आणण्याची दिशा दाखवत असल्याने ते आदर्श कौशल्य विकास मॉडेल म्हणून ओळखले जाईल. उद्योगांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी या धोरणात विशेष तरतुदी करण्यात आली आहे. कंपन्याद्वारे महिलांसाठी विशिष्ट उपक्रम तयार करण्यात येतील, ज्यामुळे महिलांचा सहभाग वाढेल. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी पीपीपी मॉडेलद्वारे महाराष्ट्रातील आयटीआय संस्थांचे आधुनिकीकरण करण्याचे धोरण राज्याच्या कौशल्य विकासासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामार्फत सुमारे दोन लाख विद्यार्थ्यांना उद्योगाधारित कौशल्ये दिली जाणार असून, रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. आधुनिक अभ्यासक्रम, सुधारित पायाभूत सुविधा आणि उद्योग क्षेत्राचा थेट सहभाग यामुळे आयटीआय संस्थांना जागतिक दर्जाचे कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र म्हणून विकसित करता येईल.
हे धोरण महाराष्ट्राच्या व्यावसायिक शिक्षण व्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडवेल. ग्रामीण आणि शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना समान संधी उपलब्ध करून देत, कौशल्य विकासाची गुणवत्ता वाढवेल. यामुळे महाराष्ट्र देशातील कौशल्य विकास क्षेत्रात अग्रगण्य राज्य म्हणून पुढे येईल. – सोर्स.