विठ्ठल रखुमाई वारकरी योजना-२०२५
महाराष्ट्रातील असंख्य वारकरी विठुरायाच्या दर्शनासाठी आपला संसार बाजूला ठेवून पंढरीच्या दिशेने निघतात. या दिंडी काळात त्यांच्यासोबत दुर्दैवाने कोणतीही अप्रिय दुर्घटना घडली तर वारकऱ्यासाठी आणि त्याच्या कुटुंबासाठी ही मोठी हानी असते. म्हणूनच महाराष्ट्र सरकारनं विठ्ठलाच्या आषाढी वारीसाठी येणाऱ्या वारकऱ्यांसाठी ‘विठ्ठल रखुमाई वारकरी योजना-२०२५’जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत वारीच्या कालावधीत (१६ जून ते १० जुलै, २०२५ ) अपघात किंवा दुर्घटनेत मृत्यू पावलेल्या अथवा जखमी झालेल्या वारकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
योजनेची वैशिष्ट्ये
– अपघात किंवा दुर्घटनेत मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या निकटच्या वारसदारांना ४ लाख रुपयांची आर्थिक मदत..
– वारीदरम्यान अपंगत्व आलेल्या वारकऱ्यांना:
१) ४० ते ६० टक्के अपंगत्व आल्यास रु. ७४,०००/-.
२) ६० टक्क्यांहून अधिक अपंगत्व आल्यास रु. २.५० लाख.
– एक आठवड्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी रुग्णालयात दाखल व्हावे लागल्यास रु. १६,०००/-.
– एक आठवड्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी रुग्णालयात दाखल व्हावे लागल्यास सरकार रु. ५,४०० आर्थिक मदत देणार.
योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी आवश्यकता
– ही योजना आषाढी वारी २०२५ साठी श्री क्षेत्र पंढरपूर येथे पायी किंवा खाजगी/सार्वजनिक वाहनाने जाणाऱ्या वारकऱ्यांसाठी लागू असणार.
– मदतीचा दावा करण्यासाठी संबंधित वारकऱ्यांनी किंवा त्यांच्या वारसांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.
– अर्जासोबत संबंधित तहसीलदारांचे पंढरपूर येथे वारीसाठी गेल्याचे प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक असेल.
– तहसीलदारांना अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र मागणीनुसार निर्गमित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
वारकऱ्यांसाठी इतर महत्त्वाच्या सरकारी योजना व उपक्रम
आरोग्य आणि ‘चरणसेवा’ उपक्रम:
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली “चरणसेवा” आणि “आरोग्याची वारी, पंढरीच्या दारी” या अभियानांतर्गत वैद्यकीय शिबिरे आणि आरोग्य केंद्रे उभारली गेली आहेत. ज्यामुळे वारकऱ्यांना तातडीची वैद्यकीय मदत मिळत आहे. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग आणि समर्थ युवा फाऊंडेशनच्या सहकार्याने “आरोग्यवारी” उपक्रमही राबवला जात आहे.
टोलमाफी आणि वाहन व्यवस्था:
आषाढी आणि कार्तिकी वारीसाठी पंढरपूरला जाणाऱ्या सर्व वाहनांना टोलमाफी जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच, वारकऱ्यांच्या सोयीसाठी ८० विशेष रेल्वे गाड्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यात नागपूर-मिरज दरम्यान धावणाऱ्या चार विशेष गाड्यांचा समावेश आहे.
पर्यावरणपूरक वारी:
“माझी वारी, माझा संकल्प” या अभियानांतर्गत वारी मार्गावरील स्वच्छता आणि पर्यावरण संरक्षणाला प्राधान्य दिले जात आहे. वारीच्या मार्गावरील गावांमध्ये मद्य आणि मांस विक्रीवर पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे वारीचे पावित्र्य राखले जाईल.
सुरक्षा व्यवस्था:
पालखी मार्गावर ६००० पोलिस कर्मचारी आणि ३२०० होमगार्ड तैनात करण्यात आले आहेत. ड्रोनद्वारे संपूर्ण मार्गावर नजर ठेवली जात आहे. पंढरपूर शहरात स्नानगृह, स्वच्छतागृह आणि मोठे वॉटरप्रूफ मंडप उभारण्यात आले आहेत. यंदापासून टोकन दर्शन व्यवस्थाही सुरू करण्यात आली आहे.
प्रशस्त पालखी मार्ग:
वारकऱ्यांसाठी तसेच दळणवळण सोपे होण्यासाठी संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग आणि संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग देखील डबल इंजिन सरकारने बांधला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या मार्गाचे उदघाटन करण्यात आले आहे. या मार्गालगत देशी वाणाची झाडे लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
स्वच्छता आणि आरोग्यासाठी तत्पर सेवा:
स्वच्छतेसाठी सक्षम आणि तज्ज्ञ यंत्रणाचा सहभाग घेण्यात येत आहे. पिण्याचे शुद्ध पाणी, दर्शन मंडपातील हवेशीर व्यवस्था, महिलांसाठी कपडे बदलण्यासाठीची स्वतंत्र आणि पुरेशी व्यवस्था, आरोग्यसुविधा-महाआरोग्य शिबिरांचे आयोजन, रुग्णवाहिकांची पुरेशी संख्या, मोबाईल स्वच्छतागृहांची उपलब्धता या सर्व बाबींचे काटेकोर नियोजन हिंदुत्वप्रेमी सरकारकडून करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळ:
वारकऱ्यांना सोयी-सुविधा पुरवण्यासाठी आणि वारकऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी “मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळ” स्थापन करण्यात आले आहे. या महामंडळाचे मुख्यालय पंढरपूर येथे आहे. पालखी मार्गांवर भूसंपादन, कायमस्वरूपी निधी आणि वारकऱ्यांसाठी निवारा, अन्न, सुरक्षा, वैद्यकीय मदत आणि विमा संरक्षण यासारख्या सुविधा पुरवण्याचे नियोजन या मंडळाकडून करण्यात येते.
दिंडी अनुदान योजना
यंदा ११०९ दिंड्यांना प्रत्येकी २०,००० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सामाजिक न्याय विभागामार्फत एकूण २.२१ कोटी रुपये वितरित केले जाणार आहेत.
अंत्योदयासाठी वचनबद्ध सरकार
समाजातील शेवटच्या घटकाच्या उत्थानातून देशाला प्रगतिपथावर नेणे, हेच ‘अंत्योदय’ धोरणांचे मूलभूत तत्त्व. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी मांडलेली ‘अंत्योदय’ ही संकल्पना केवळ सामाजिक नाही, तर ते एक आर्थिक-राजकीय तत्त्वज्ञान आहे. यामध्ये कोणतीही योजना केवळ कागदोपत्री यशासाठी नव्हे, तर समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत ती पोहोचली पाहिजे, यावर भर देण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्रातील आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राज्य सरकारांनी हे तत्त्व नुसते स्वीकारले असे नाही, तर ते कार्याच्या, धोरणांच्या केंद्रस्थानी ठेवले आहे.
मोदी सरकार समाजातील शेवटच्या घटकाच्या खांद्यावर हात ठेवून पुढे जात आहे,” ते यथार्थ असेच. आज भारत हा केवळ विकासाच्या मार्गावर पुढे जात आहे, असे नाही, तर तो जगाला विकासाचे भारतीय मॉडेल देण्याच्या तयारीत आहे. हे सगळे शक्य झाले आहे, ते एका व्यापक दृष्टिकोन असलेल्या ‘अंत्योदय’प्रधान आर्थिक धोरणामुळेच. या ११ वर्षांच्या कालखंडात भारताने केवळ आर्थिकदृष्ट्या प्रगती केली नाही, तर सामाजिक समावेश, गरिबी निर्मूलन आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासातही लक्षणीय यश मिळवले. मोदी सरकारने ‘सबका साथ, सबका विकास’ या मंत्रानुसार कार्य करत, आर्थिक, सामाजिक आणि पायाभूत क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती साधली असून, अंत्योदयाचे लक्ष्य समोर ठेवत केलेल्या या अथक प्रयत्नामुळे भारत अधिक समावेशक, सक्षम आणि आत्मनिर्भर राष्ट्राच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. (सोर्स.)