त्रिभाषा सूत्राचा पाया – कोठारी आयोगापासून ते राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणापर्यंत.
ऐतिहासिक संदर्भ
महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, त्रिभाषा सूत्र हे कोणतेही नवीन किंवा अचानक लादलेले धोरण नाही. याचा पाया १९६४-६६ च्या कोठारी आयोगाच्या शिफारशींमध्ये आहे. राष्ट्रीय एकात्मता, आंतरराज्य संवाद आणि बहुभाषिकतेला प्रोत्साहन देणे या उद्देशाने आयोगाने हे सूत्र मांडले होते. या सूत्रानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याने तीन भाषा शिकाव्यात:
१. पहिली भाषा (L1): मातृभाषा किंवा प्रादेशिक भाषा. २. दुसरी भाषा (L2): हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये दुसरी आधुनिक भारतीय भाषा किंवा इंग्रजी; आणि अ-हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये हिंदी किंवा इंग्रजी. ३. तिसरी भाषा (L3): हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये इंग्रजी किंवा एक आधुनिक भारतीय भाषा (जी दुसरी भाषा म्हणून घेतलेली नाही); आणि अ-हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये इंग्रजी किंवा एक आधुनिक भारतीय भाषा (जी दुसरी भाषा म्हणून घेतलेली नाही). या शिफारशींना १९६८ च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाद्वारे अधिकृतपणे लागू करण्यात आले. तेव्हापासून, राधाकृष्णन आयोगासह अनेक शैक्षणिक समित्यांनी या सूत्राला पाठिंबा दिला आहे. ते अनेक दशकांपासून महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक व्यवस्थेचा भाग आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० आणि केंद्र सरकारची भूमिका –
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP 2020) ने त्रिभाषा सूत्राला अधिक लवचिक स्वरूप दिले आहे. या धोरणात कोणत्याही भाषेची सक्ती करण्यात आलेली नाही. उलट राज्ये, प्रदेश आणि विद्यार्थ्यांच्या आवडीनिवडीला महत्त्व देण्यात आले आहे. या धोरणाचा उद्देश भाषिक विविधता जपून मुलांना त्यांच्या आवडीनुसार भाषा निवडण्याचे स्वातंत्र्य देणे हा आहे. ‘हिंदी सक्ती’च्या आरोपांना उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अनेकदा केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. हिंदी ही सर्व भारतीय भाषांची ‘विरोधी’ नसून ‘सखी’ आहे. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही परदेशी भाषेला विरोध नाही. परंतु, प्रत्येक भारतीयाने आपल्या मातृभाषेचा अभिमान बाळगला पाहिजे आणि ‘गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून’ बाहेर पडण्यासाठी आपल्या भाषेतून व्यक्त झाले पाहिजे. त्यांच्या विधानांचा रोख कोणत्याही एका भाषेच्या सक्तीवर नसून, सर्व भारतीय भाषांच्या संवर्धनावर आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, राष्ट्रीय स्तरावरील धोरण सक्तीचे नसून लवचिक आणि समावेशक आहे. मात्र, या विधानांवरूनही राजकीय वाद निर्माण केले गेले. काँग्रेस, उबाठा, म.न.से. , शाद पवार गट यांसारख्या पक्षांनी याला राजकारण करण्याची संधी म्हणून बघितले आणि लोकांची दिशाभूल केली.
माशेलकर समितीचा अहवाल आणि ठाकरे सरकार –
त्रिभाषा सूत्रावरील ताज्या वादाचे मूळ महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात घेतलेल्या निर्णयात आहे. ही वस्तुस्थिती या प्रकरणातील सर्वात मोठा विरोधाभास उघड करते. सध्याच्या विरोधाचे नेतृत्व करणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांनीच मुख्यमंत्री असताना या धोरणाचा पाया घातला होता.
माशेलकर समितीची स्थापना आणि शिफारशी –
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने २१ सप्टेंबर २०२० रोजी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीचा आराखडा तयार करण्यासाठी डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ सदस्यांची एक समिती नेमली. या समितीने आपला ९० पानी अहवाल १४ सप्टेंबर २०२१ रोजी सरकारला सादर केला. या अहवालातील आठव्या प्रकरणात भाषा धोरणावर महत्त्वपूर्ण शिफारशी आहेत. समितीच्या एका उपगटाने स्पष्टपणे शिफारस केली होती की, “इंग्रजी आणि हिंदी भाषा ही दुसरी भाषा म्हणून पहिल्या वर्गापासून लागू करण्यात यावी” आणि “पहिली ते बारावीपर्यंत सक्तीची करण्यात यावी”. धक्कादायक बाब म्हणजे, ही शिफारस करणाऱ्या उपगटात शिवसेना (UBT) पक्षाचे उपनेते विजय कदम हे स्वतः सदस्य होते. या अहवालावर ७ जानेवारी २०२२ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सहीने तो स्वीकारण्यात आला. याचाच अर्थ, पहिलीपासून हिंदी शिकवण्याच्या धोरणाला उद्धव ठाकरे सरकारनेच औपचारिक मान्यता दिली होती.
मराठी भाषेचा सक्तीचा कायदा, २०२० –
एकीकडे माशेलकर समितीद्वारे पहिलीपासून हिंदी शिकवण्याच्या धोरणाला पुढे नेत असताना, दुसरीकडे त्याच ठाकरे सरकारने शाळांमध्ये मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्यापन व अध्ययन अधिनियम, २०२०’ हा कायदा आणला. या कायद्यानुसार, राज्यातील सीबीएसई (CBSE), आयसीएसई (CISCE), आयबी (IB) अशा सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी विषय शिकवणे सक्तीचे करण्यात आले. या कायद्यामुळे उर्दू, गुजराती, कन्नड, सिंधी अशा अमराठी माध्यमांच्या शाळांमधील लहान मुलांवर मराठी भाषा शिकण्याची सक्ती झाली. यावरून, ठाकरे सरकारने मांडलेला ‘लहान मुलांच्या मेंदूवर ताण येतो’ हा युक्तिवाद किती सोयीस्कर आणि दुटप्पी आहे, हे स्पष्ट होते. जेव्हा अमराठी भाषिक मुलांवर मराठीची सक्ती केली गेली, तेव्हा त्यांच्या बालमनाचा आणि मेंदूवरील ताणाचा विचार झाला नाही. मात्र, जेव्हा त्यांच्याच सरकारने स्वीकारलेल्या धोरणानुसार मराठी मुलांना हिंदी शिकवण्याची वेळ आली, तेव्हा अचानक ‘भाषिक ओझ्या’चा मुद्दा उपस्थित केला गेला. या घटनाक्रमातून दोन प्रमुख निष्कर्ष निघतात. एक म्हणजे, २०२५ मध्ये महायुती सरकारने काढलेला शासन निर्णय (GR) हा कोणताही नवीन निर्णय नव्हता, तर तो ठाकरे सरकारनेच स्वीकारलेल्या माशेलकर समितीच्या अहवालाची प्रशासकीय अंमलबजावणी होती. त्यामुळे, या निर्णयाला विरोध करणे म्हणजे स्वतःच्याच धोरणाला विरोध करण्यासारखे होते. याला ‘धोरणात्मक स्मृतिभ्रंश’ (Strategic Amnesia) म्हणता येईल. दुसरे म्हणजे, ‘मुलांवरील ओझे’ हा युक्तिवाद केवळ हिंदीला विरोध करण्यासाठी वापरण्यात आलेले एक भावनिक शस्त्र आहे. महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमिवर मराठी मते आपल्याकडे वळवण्यासाठी सुरू असलेली धडपड आहे.
बहुभाषिकतेचे फायदे आणि बालमनावरील परिणाम –
राजकीय वादाच्या गदारोळात, ‘तिसरी भाषा शिकल्याने लहान मुलांच्या मेंदूवर ताण येतो’ हा एक प्रमुख युक्तिवाद केला गेला. मात्र, हा युक्तिवाद वैज्ञानिक कसोट्यांवर कितपत टिकतो, हे तपासणे आवश्यक आहे. जगभरातील संशोधने या युक्तिवादाच्या पूर्णपणे विरुद्ध निष्कर्ष मांडतात. लहान वयात एकापेक्षा जास्त भाषा शिकणे हे मुलांच्या मेंदूसाठी ओझे नसून एक प्रकारचे ‘टॉनिक’ असल्याचे अनेक अभ्यासांतून सिद्ध झाले आहे. बहुभाषिकतेचे काही प्रमुख फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
उत्तम कार्यकारी कार्यक्षमता (Enhanced Executive Function): दोन किंवा अधिक भाषा बोलणाऱ्या मुलांमध्ये आवेग नियंत्रण (impulse control), एका कामातून दुसऱ्या कामावर सहज लक्ष वळवणे (task-switching) आणि नियोजन करण्याची क्षमता अधिक चांगली असते. समस्या निराकरण आणि लवचिकता (Problem-Solving and Flexibility): बहुभाषिक मुलांमध्ये समस्या सोडवण्याची, नवनवीन कल्पना मांडण्याची आणि मानसिक लवचिकता दाखवण्याची क्षमता जास्त असते. सुधारित स्मरणशक्ती आणि लक्ष (Improved Memory and Attention): अनेक भाषा हाताळल्याने मुलांची कार्यकारी स्मरणशक्ती (working memory) आणि लक्ष केंद्रित करण्याची क्षमता वाढते.
भाषिक आणि सांस्कृतिक जाणीव (Metalinguistic and Cultural Awareness): बहुभाषिक मुलांना भाषांच्या रचनेची अधिक चांगली समज असते आणि इतर संस्कृतींबद्दल त्यांच्यात अधिक सहानुभूती आणि आदर निर्माण होतो. संशोधन हेही स्पष्ट करते की, अनेक भाषा शिकल्याने मुलांमध्ये कोणताही गोंधळ निर्माण होत नाही किंवा त्यांच्या भाषिक विकासात कोणताही अडथळा येत नाही. उलट, लहान मुलांचा मेंदू नवीन भाषा आत्मसात करण्यासाठी सर्वाधिक ग्रहणक्षम असतो. ( सोर्स ).