एवढे मात्र निश्चित !
गेल्या 70 वर्षाच्या कालखंडात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांपासून तर स्व.शरद जोशीच्या आंदोलनापर्यंत अजूनही खऱ्या अर्थाने आर्थिक स्वातंत्र्याची लढाई सामान्य शोषित जनतेला कळलीच नाही, असेच नाईलाजाने म्हणावे लागत आहे. दीर्घ कालीन प्रवासानंतर सुद्धा शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न सुटला नाही, म्हणजेच ही लढाई अजूनही अर्धवटच आहे, एवढे मात्र निश्चित !. ग्रामीण भागातील शोषित समाज अजूनही राजकीय लोकांच्या तावडीत गटांगळ्याखातच फसलेला दिसतो . खऱ्याअर्थाने शेतीमालाची लढाई ही आर्थिक शोषित समाजाची आहे. काँग्रेस- बीजेपी या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षाने सतत गेल्या 75 वर्षापासून शेती व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला बगल देऊन, भांडवलदाराची बाजू घेतली. उत्पादन वाढविले पण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सतत वाढल्यात. गावातील पुढारी स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी सारीपाट खेळत राहीले. महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशातील शोषित समाज व्यवस्थेला आजच्या काही चुकीच्या राजकीय धोरणाचा, सतत त्रास होत गेला. आणि ही राजकीय व्यवस्था उलथून पाळण्याचे सामर्थ्य फक्त शोषित समाज व शेतकरी संघटनेच्या चळवळीत आहे. ही जेव्हा जनतेला जाणीव होईल तेव्हाच त्याचे परिणाम दिसेल. सर्व समाज पूर्णपणे एकवटल्या शिवाय ते शक्य नाही. शहरातील राजकीय पक्षांनी, ग्रामीण अर्थवादी चळवळीवर हल्ला करून, त्या चळवळीचे तुकडे केलेत. फुले, शाहू ,आंबेडकरांची चळवळ संपविली. राज्य सरकार व केंद्र सरकार ही लढाई जर मंदिर – मस्जिदीच्या दिशेने वाढवित असेल तर,लोकहिताच्या रक्षणाचे काय ?.
जनतेच्या अधिकारासाठी लढणारे कम्युनिस्ट पक्ष, रिपब्लिकन पार्टी ,शेतकरी संघटना,आणि शेकाप, यांना संपविण्याचे कटकारस्थान रचल्या जात आहे. आतापर्यंत निवडून गेलेले राजकीय पक्ष या शोषित समाजाचा विचार न करता, कोणी शिवाजी महाराजांचे नाव घेऊन , तर कोणी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले चे नाव घेऊन फक्त राजकीय पोळी शिजविली जात आहेत , कोणात्याही पक्षाला अर्थशास्त्रीय धोरण राबवायचे नाही. फक्त आम्ही घटने प्रमाणे राज्य चालवतो, देश चालवतो अशी बतावणी , व फूशारक्या मारणे चालू आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मुळ संविधानात ७५ वेळा घटना दुरुस्ती झाली,असे स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भाषणात सांगतात. आज तर नुसते लोकशाहीचे नावावर, हुकूम शाहीचे जाळे फेकले जात आहे. हिंदू धर्माच्या नावावर डंका पेटविल्या गेला, म्हणूनच महाराष्ट्र सरकारला कोर्टाचा नपुंसक सरकार म्हणून डाग लागला. शासनाचे तिजोरीचा आश्रय घेऊन गाव लीडर जनतेला बेवकुब बनवितात , हीच आजची वस्तुस्थिती आहे. मात्र जनताही अशा लिडरच्या मागे लागून, उड्या मारते व आपली स्वतःची फसगत करून घेते . या शोषित समाजातील लोकांना भाषणातून डोक्यावर चढविलेले जाते ,कारण त्याला आपण गुलाम आहोत , याची जाणीव होऊ द्यायची नसते . कामावरच्या माणसाला जर आपण गुलाम म्हटले तर तो नाराज होईल , असे म्हटलं तर तो पेटून उठेल, म्हणून दुसऱ्या शब्दात त्याला तू खूप चांगले काम करतोस , तू चांगला माणूस आहे, मेहनती आहेस. असे समजावून त्याच्याकडून काम करून घेतल्या जाते. राज्य पातळीवर चुकीचे धोरणे राबवून, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या घडवायच्या नंतर त्याच्याच विधवा बायकोला आर्थिक मदतीच्या नावावर, लाचार करून , एक लाखाचा चेक शासना मार्फत द्यायचे म्हणजेच शासन आपली स्वतःच पाठ थोपटून घेत आहे.तसेच निराधार विधवा महिलांना आर्थिक मदत द्यायची असे शासनाचे नौटंकी प्रयोग चालू आहेत.
शेतकरी – शेतमजूर वर्ग, हा राजकीयांच्या तावडीत आज दुहेरी फसलेला दिसत आहे. एक तर शेतकरी विरोधी कायदे वापरून त्याला मुळातून उखडून टाकले. आणि दुसरी बाजू त्याला लुटण्यासाठी ग्रामपंचायत व सोसायटीच्या रूपाने गाव लीडरची त्याच्यावर पाळतठेवण्यासाठी सोकारी बसविलेले जाते , जसे पिकाचे रक्षण करण्यासाठी लक्ष ठेवणारा माणूस ठेवल्या जातो., त्याच प्रकारे ग्रामीण जनतेवर लक्ष ठेवण्यासाठी दलाल नेमले जातात. तसेच शासन सुद्धा फुकट बिन कामाच्या योजना आणून, सेक्रेटरी ,शाळेचे मास्तर, कृषी अधिकारी, पटवारी, यांच्यामार्फत शासन , जनतेला डबक्यात अडकविते . काही डॉक्टर ,वकील, व इतरही सुशिक्षित मंडळीही राजकीय क्षेत्रात शोषित समाजाला ते मदत करण्याचे, बहाण्याने, उद्देश साधून स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी, उपयोग करून घेतात.याची जाणीव आता मतदारांना होणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत राजकीय बांडगुळाच्या कैचीतून हा शोषित समाज वेगळा होत नाही, तोपर्यंत ही लढाई पूर्णत्वास जाणे अशक्य बाब आहे. ही जुनी राजकीय परंपरा आता कालबाह्य झाली आहे, नवी उभारी,नवी दिशा, नवी उमेद व नविन परिवर्तन करण्याची गरज निर्माण झाली . या जुन्या राजकीय बांडगुळावर भरोसा ठेवून राजकारण करणे, आता शोषित समाजासाठी धोक्याची घंटी आहे . शेतमालाची भाववाढ शेतकऱ्यांना पाहिजे असेल, तर तुम्ही पाठवलेल्या प्रतिनिधींनी, आमदार – खासदारांनी राज्यात व केंद्रात हाऊस मध्ये आवाज उठवण्याची गरज असते, परंतु हे प्रतिनिधी फक्त पक्षप्रतिनिधी म्हणून स्वतःचे पक्षाचा उदो उदो करतात , व इतर बिना कामाचे मुद्दे घेवून दुसऱ्या व्यवस्थेकडे जनतेचे लक्ष विचलित करतात. स्व. शरद जोशींनी हा पूर्ण शोषित समाज रस्त्यावर आणला, आंदोलने केली, परंतु त्याची राजकीय पकड तयार झाली नाही.
काँग्रेस व बीजेपी या दोन्ही राजकीय पक्षाला शेती व शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवायचे नाही तर नाव घेऊन फक्त राजकारण करायचे आहे, हे ही तेवढेच खरे आहे. शरद जोशी सुद्धा ही लढाई अर्धवटच सोडून गेलेत आणि ही जबाबदारी आता त्यांनी जनतेच्या पुन्हा खांद्यावर टाकली. दगड एका घावाने फुटत नाही ,तर त्यावर अनेकांनी केलेले हातोडीचे ते घाव असतात. शेतमालाच्या प्रक्रिया उद्योगातून व्यापार वाढेल, पुन्हा व्यापारी सुखी होईल. परंतु मुळ शेतमालाच्या भावाचा प्रश्न ,मात्र सुटू शकत नाही. तो राजकारणातून स्वतंत्र व्यवस्था तयार करूनच सोडावा लागेल. मतदारांनी ही बाब जर मनावर घेतली तर काहीच कठीण सुद्धा नाही, पण तोच झालेली चूक विसरला. आणि तो गावातील फुकटबाजीचे राजकीय व्यवस्थेला बळी पडला हेच त्याचे दुर्दैव आहे. या शोषित समाजाची व्यवस्था जर एकत्र झाली तर,कोणताही राजकीय पक्ष टिकाव धरणार नाही, याची सर्व राजकीय क्षेत्रातील मंडळींना जाणीव आहे? म्हणूनच त्याला एकत्र येऊ द्यायचे नाही, व गुलामीची जाणीव होऊ द्यायची नाही, म्हणूनच तर फोडा, झोडा व लुटा ही व्यवस्था राबवीली जात आहे. जाणीव झाल्यास मात्र तो तडफडून पुन्हा उठल्याशिवाय राहणार नाही व क्रांती केल्याशिवाय राहणार नाही. आज शासन तिजोरीतील तुकडे फेकून जनतेला लालचीत पाडते, फक्त शांत केल्या जाते . परंतु पोटातील आग तुकडे फेकून शांत होत नसते. औद्योगिक व्यवस्थेसाठी पोसलेली शहरातील मंडळी कदाचित सहकार्य करणार नाही. कारण ती मंडळी राजकीय पक्षाच्या फायद्याची आहे. व त्यांना स्वस्त मिळावे हीच त्यांची धारणा आहे . या सर्व शहरी मंडळीचा उपयोग मतदाना साठी होतो, हे राजकीय पक्ष जाणून आहेत. शेतमालाची खरेदी करणारे शहरीलोक आहे,त्यांनी स्वस्त दराने घेतले,तर शेतकरी अडचणीत येऊन तो आत्महत्या करेल, ही बाजू शहरी लोकांनी सुद्धा समजुन घेतली पाहिजे. ग्रामीण जनतेनी पिकवलेल्या , शेतमालावरच आपले जगणे आहे, याचा विचार शहरी लोकांना सुध्दा करावा लागेल. तेव्हाच हा अवघड प्रश्न मिटेल. कारण शहरातील मंडळी ही ग्रामीण भागातून जमा झालेली असते. खेड्यातील शेतमाल शहरात येतो म्हणूनच शहरे जिवंत आहेत हे सुद्धा विसरून चालणार नाही. यालाच स्व.शरद जोशी इंडिया विरुद्ध भारतची लढाई म्हणत होते. परंतु ते शहरातील मंडळी राजकारणाची वेळ येते तेव्हा मुंबई दिल्लीकडे बघते, आणि ग्रामीण व्यवस्थेकडे पाठ फिरविते. शासनाची तिजोरी लूटण्यासाठी व स्वतःच्या मतलबासाठी त्यांना राजकीय पक्षांनी दिलेल्या अमिषाचे राजकारण सोयीचे वाटते.आपल्याच जवळच्या लोकांचा व सामाजिक व्यवस्थेचा बळी घेत आहे याची शहरी लोकांना जाणीव झाली पाहिजे . आताच दहा दिवसाच्या अगोदर हाऊस मध्ये शेतकरी विरोधी कायदे व परिशिष्ट नऊ, दुरुस्त केल्याशिवाय शेतकरी समाज दुरुस्त होणार नाही, असे भाषणातून आमदार अमोल मिटकरी व रयत क्रांतीचे अध्यक्ष आमदार श्री सदाभाऊ खोत यांनी हाऊसमध्ये उदगार काढलेत. म्हणजेच आता हा प्रश्न राजकीय पटलावर येन्याचे चिन्ह दीसत आहे.
तेव्हाच या देशात आर्थिक स्वातंत्र्याचा व शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचे भावाचा प्रश्न सुटेल ? अन्यथा पुन्हा ही लढाई अर्धवटच राहील. जे आमदार – खासदार हाऊस मध्ये शेतीमालाच्या भाव वाढीचा प्रश्न जर मांडत नसेल तर अश्या आमदार – खासदारांना, गावा – गावातून हाकलल्याशिवाय ही व्यवस्थाच दुरुस्त होणे नाही, ग्रामीण मतदारांना आपण मालक नसून शोषित आहोत, स्वतःसाठीच मतदानातून लढाई करावी लागेल, याची जाणीव होणे गरजेचे आहे. आंदोलन, मेळावे मोर्चे यातून फक्त समाज जागृत होतो ,मात्र हक्क व अधिकार हे केंद्रातील राजकीय धोरणात फसलेले आहेत. त्यासाठी पुन्हा सर्व शोषित समाजाला एकत्र यावे लागेल. आणि नवीन परिवर्तनवादी व्यवस्था तयार करावी लागेल , एवढे मात्र निश्चित !
– धनंजय पाटील काकडे ,9890368058.
(ज्येष्ठ साहित्यिक व सरसेनापती शेतकरी आंदोलन समिती.)
मुक्काम- वडूरा, पोस्ट- शिराळा तालुका चांदूरबाजार ,जिल्हा अमरावती. (अध्यक्ष – शेतकरी वारकरी कष्टकरी महासंघ महाराष्ट्र)