मतदारसंघ पुनर्रचनेबद्दल –महिला आरक्षण विरोधकांचा खोटा प्रचार

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी, loksabha  महिला आरक्षण विधेयक आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित तीन विधेयकांवरील लोकसभेतील चर्चेदरम्यान स्पष्ट केले की, या बदलांमुळे दक्षिण भारतीय राज्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. विरोधकांकडून पसरवला जाणारा गैरसमज हा पूर्णपणे खोटा प्रचार असल्याचं सांगत त्यांनी तो फेटाळून लावला.

सभागृहाच संबोधित करताना शाह म्हणाले की, एक मोठा गैरसमज असा निर्माण केला जात आहे की, ही तीन विधेयके घटनादुरुस्ती विधेयक, मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश निवडणूक कायदा सुधारणा विधेयक लोकसभेतील दक्षिण भारतीय राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी करतील आणि त्यांना मोठे नुकसान पोहोचवतील. कर्नाटकचे उदाहरण देत गृहमंत्री म्हणाले की, राज्यात सध्या २८ जागा आहेत. या घटनादुरुस्तीनंतर कर्नाटकच्या जागांची संख्या २८ वरून ४२ होईल.

कर्नाटकला कोणतेही नुकसान होणार नाही. शाह यांनी हेही स्पष्ट केले की, मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेनंतर लोकसभेतील सर्व राज्यांचे प्रतिनिधित्व वाढेल, तर दक्षिण भारतीय राज्यांचे प्रतिनिधित्व कायम राहील. सरकारचा दावा आहे की, या विधेयकांमुळे कोणत्याही राज्याची विद्यमान संख्याबळ कमी होणार नाही, उलट एकूण लोकसभा जागांमध्ये वाढ होऊन संतुलन राखले जाईल.

अमित शाह म्हणाले, एकंदरीत, संसदेतील एकूण ५४३ जागांपैकी १२९ खासदार दक्षिणेचे आहेत. ही संख्या वाढून १९५ जागा होईल. याचा अर्थ त्यांची शक्ती कमी होत नाहीये, उलट वाढत आहे. मी हे जबाबदारीने सांगत आहे. अमित शाह यांनी के. सी. वेणुगोपाल यांच्यावर निशाणा साधला. मी भारताचा गृहमंत्री आहे. मी त्यांना उद्या सविस्तर उत्तर देईन. उद्या फक्त बसून ऐका. मी इतक्या सोप्या भाषेत समजावून सांगेन की केजीच्या विद्यार्थ्यालाही ते समजेल असा टोलाही त्यांनी लगावला.

सरकारला जात जनगणना करायची नाही, हे म्हणणेही खोटे आहे. जनगणना दोन भागांत केली जाते. त्यामध्ये प्रथम घरे ओळखली जातात आणि नंतर रहिवाशांची चौकशी केली जाते. मी ८५० या आकड्याचा उगम स्पष्ट करेन. समजा, १०० जागा आहेत ज्यासाठी ३३% आरक्षण द्यायचे आहे आणि त्यात आपण ५० जागा जोडल्यास एकूण संख्या १५० होते. ८५० हा एक अंदाजे आकडा आहे, हे मी उद्या सविस्तरपणे स्पष्ट करेन असंही ते म्हणाले.