महिला आरक्षण विधेयक संसदेत नामंजूर झाल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून, या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्रमक भूमिका घेत महिलांनाआणण्याची मोठी घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्टपणे सांगितले की, महिला आरक्षण विधेयक हे शुद्ध भावनेतून आणि महिलांना संसदेत अधिक प्रतिनिधित्व मिळावे या उद्देशाने तयार करण्यात आले होते. मात्र, हे विधेयक मंजूर न झाल्याने लोकशाहीतील महिलांच्या सहभागावर मोठा आघात झाला आहे. त्यांनी विरोधकांवर थेट आरोप करत म्हटलं की, ही केवळ राजकीय भूमिका नसून महिलांच्या अधिकारांची भ्रूणहत्या आहे.
यावेळी बोलताना फडणवीस यांनी सांगितले की, या विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी परिसीमन आणि जनगणना महत्वाची होती. 1976 आणि 2002 प्रमाणेच नव्या लोकसंख्येच्या आधारावर जागांचे पुनर्वाटप होणे गरजेचे होते. दक्षिणेकडील राज्यांच्या आक्षेपांचा विचार करून, कोणत्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही अशा पद्धतीने जागा वाढवण्याचा संतुलित फॉर्म्युला तयार करण्यात आला होता. त्यामुळे उत्तर-दक्षिण वाद टाळत सर्वांना समान संधी देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तरी देखील, संसदेत या विधेयकाला आवशयक असलेली दोन-तृतीयांश बहुमत (352 मते) मिळू शकली नाहीत. विधेयकाच्या बाजूने 298 मते पडली, तर विरोधात 231 मते पडली आणि त्यामुळे हे ऐतिहासिक विधेयक नामंजूर झाले. यावर तीव्र प्रतिक्रिया देताना फडणवीस म्हणाले की, आज संसदेत 73 महिला आहेत, हे विधेयक मंजूर झाले असते तर तब्बल 273 महिला संसदेत दिसल्या असत्या. त्यांनी पुढे सांगितले की, या विधेयकामुळे केवळ महिलांनाच नव्हे तर अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या महिलांना देखील मोठा फायदा झाला असता. मात्र विरोधकांनी त्याला देखील अडथळा आणला.