सहकारी बँकांवर आता रीझर्व बँकेचे नियंत्रण.

सहकारी बँकांवर रीझर्व बँकेचे नियंत्रण

सहकारी बँकांवर  रीझर्व बँकेचे नियंत्रण हि  ब्रेकिंग  अथवा  दैनदिन वृत्तपानाच्या पहिल्या पेज वरील वार्ता आपण बघितली आहे. साहजिकच सदरच्या न्यूजवर चागल्या व वाईट प्रतिक्रीया ह्या आल्याच  आणि त्या अपेक्षितच आहे. कारण आपला देश हा लोकशाहीची मूल्य जोपासणारा देश आहे. 

आज रोजी सहकारी बँकाची देशातील स्थिती बाबत व सहकारी बँकाबाबत ज्या न्यूज हेत आहेत व त्यामुळे सहकारातील अर्थकारणावर जो आघात होत होता त्यामुळे सरकार दरबारी  ह्यावर नियंत्रण आणायचे असे आयोजन सुरूच होते. आजच्या घडीला देशात १४८२ सहकारी बँका व ५८ मल्टी स्टेट सहकारी बँका कामकाज करत आहेत तर ह्या बँकांमध्ये ४.८४ लाख करोड रु.ठेवी जमा आहेत. सहकारी बँकानमध्ये ८ कोटी ६० लाख खातेदार आहेत. त्यामुळे ह्या क्षेत्राची व्याप्ती  किती मोठी आहे हे आपल्याला दिसून  येईल. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र चा विचार केल्यास सहकारात महाराष्ट्र हे अग्रेसर आहे.संपुर्ण महाराष्ट्र चे राजकारण हे ह्या बँका ,पतसंस्था ह्याच्याशी निगडीत आहे. साहजिकच ह्या कायद्याद्वारे ह्यावर नियंत्रण आणले जाऊ शकते असे म्हटल्या जाते ,परतू येणारा काळच हे ठरवेल.

सहकारी बँकांवर याआधी सुद्धा रीझर्व बँक व राज्याचे सहकार खाते याचे नियंत्रण होतेच, मात्र आता रीझर्व बँक ह्यांना जे अधिकार दिल्या गेले आहे त्यामुळे सर्व राज्यातील सहकार खाते व रीझर्व बँक हे मीळून कसे कामकाज करतात हे पाहणे फार महत्वपूर्ण ठरणार आहे. कारण या आधी कोणत्याही बॅंकेवरील संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा अधिकार हा राज्य शासनाच्या अधिकारात येणाऱ्या सहकार खात्याला होता तो आता रीझर्व बँक ह्यांना मिळाला आहे. याआधी सहकारी बँका आपले लेखापरीक्षण करण्यासाठी  लेखापरीक्षक स्वताच नेमायच्या मात्र आता हे काम रीझर्व बँक करेल त्याचप्रमाणे हे लेखापरीक्षण  होईल. आधी एक लेखापरीक्षक तीन वर्षे सतत कामकाज करू शकत होता मात्र आता लेखापरीक्षक हा आता रीझर्व बँक नेमेल व तो दरवर्षी वेगळा असेल. आपला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमण्याचा अधिकार जरी बँकाना असला तरी त्याच्या पात्रतेचे निकष रीझर्व बँक ठरवेल. कोणत्याही बँकेला आपल्या ह्या अधिकारयाची फेर  नियुक्ती करावयाची असल्यास रीझर्व बँक कडे कळवावे लागेल. नेहमीच ह्या सर्व बँकाना स्वयंमशिस्त लावण्याचे कार्य रीझर्व बँक करेल. अशाच अनेक स्वरूपाचे बदल आपणास पाहिला मिळतील.

संबधित सुधारणेला MAHARASHTRA CO-OP BANK FEDRATION ह्यांनी टीका केली आहे . त्याच्या मते सहकारी बँकांची परिस्थिती इतकीही बिकट नाही कि त्यावर राज्य शासनाचे नियंत्रण नको आहे व संपुर्ण रीझर्व बँक बँकेचे नियंत्रण आवशक्य आहे. रीझर्व बँकचे याआधी सुद्धा नियंत्रण होतेच मात्र या कायद्या मुळे केंद्र सरकार सहकारी बँक क्षेत्र संपेल अशी भीती निर्माण झाली आहे. ठेवीदाराचे हित आम्ही जोपासणार आहोत  असे जरी सरकार म्हणत असले तरी केंद्र शासनाच्या मनात वेगळे काही सुरु तर नाही ना. नव्या कायद्यानुसार सहकारी बँका ह्यांना शेअर्स ,BOND ह्याद्वारे भांडवल उभारण्यास मदत होणार आहे  मात्र ह्या सर्व बाबी पाहता सहकारी बँकाची वाटचाल हि व्यापारी बँकांप्रमाणे सुरु होईल व सहकाराची जी उभारणी झाली त्या तत्वांपासून  आम्ही दूर जाणार आहोत. 

त्याचप्रमाणे सहकारी बँकाना शेअर्स बाजारत पैसा उभारता येणार आहे  म्हणजेच ज्याच्या जवळ जास्त पैसे असतील त्याचे साहजिकच नियंत्रण ह्या बँकांवर राहणार आहे. जर बँका बँकांचा विचार केल्यास सध्या प्रसिध्द व मोठ्या बँकाच्या  शेअर्स  यांना फार मोठी मागणी राहील तर लहान बँकांच्या शेअर्स ह्यांना मागणी हि कमी राहील म्हणजेच सहकाराचे आमचे जे तत्व आहे “सर्वाना समानतेची संधी” ह्या पासून आपण फार दूर जाऊ. असे ह्यांना वाटते.

तर दुसरी बाजू बघता सहकारी बँकाना आज रोजी संपुर्ण व्यापारात मोठ्या संधी मिळणार आहे,सहकारी बँकाची ओळख हि सर्व दूर होणार आहे, आज रोजी सहकारी बँका ह्या व्यापारी बँकाच्या मागे होत्या परतू आता स्पर्धेच्या युगात टिकण्यासाठी फार मोठी संधी सहकारी बँकांना मिळाली आहे ,त्याचप्रमाणे जनतेची ठेवी,जनसामान्याचा सहकारावरचा  विश्वास वाढविण्यासाठी  यावर चागले नियंत्रण आणणे हि काळाची गरज होती .त्याचप्रमाणे इंटर नेटच्या युगात सहकारात नवीन नवीन बदला हे अपेक्षीत आहे व ते स्वीकारून कामकाज करावे लागणारच आहे व हि काळाची गरज आहे. वरील सर्व बाबीचा विचार करता  नवीन  बदल घडण्याच्या आधी अश्या जर तरच्या बाबी समोर येणारच आहे. सुरवातीला बँका असो कि पत संस्था यांनी (N.p.A) बाबत अशीच ओरड झाली होती मात्र आता बँका असो कि पतसंस्था ह्यांना थकीत खाते म्हणजे काय व त्यावर त्वरित कायदेशीर कारवाई करावयाची अथवा तशी कायदेशीर कारवाई करावी लागेलच ह्याची जाणीव झाली आहे  व बऱ्याच प्रमाणात ग्राहक वर्गाचेही प्रबोधन झाले आहे.  साहजिकच ह्याचा फायदा बँका पतसंस्था ह्यांना मिळत आहे ,हे सत्य आहे.त्याच प्रमाणे इनकम tax संबधी ,TDS संबधी जन जागृती होत आहे .त्यामुळे  येणाऱ्या परिस्थिती सोबत सर्वाना जुळून घेत कामकाज करावयाचे आहे .कारण जीवनात बदल हा काळानुसार होणारच आहे व तो अंगीकार करणे हे काळाची गरज आहे.

“एक मात्र नक्की कि,हे सर्व बदल सहकारी तत्वांना अनुसरूनच असायला पाहिजे कारण सहकार ह्या घटकाशी सर्व सामान्य माणसाची नाळ जुळली आहे  व त्याला समोर ठेउनच कामकाज होणे अपेक्षीत आहे त्याच प्रमाणे नवीन बदल स्वीकरून समाजाची प्रगती साधून हा  देश आम्हाला बलशाली बनवायचा आहे.”

नव्या कायद्यातील बदलानुसार राज्यातील सहकार विभाग व रीझर्व बँक  हे दोन्ही घटक कसे कामकाज करतात ह्यावरच पुढील सहकारातील कामकाज अपेक्षीत आहे.

सचिन पटवर्धन.

मो.न. ९४२३२४१९२२

सचिन पटवर्धन

लेखक हे गेल्या 20 वर्षे पासून अर्थ व सहकार क्षेत्रात कार्यरत असून सहकार क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत.