त्या तीन दिवसांचा अन्वयार्थ
चीनचा पहिला दौरा नोव्हेंबर २०१७ मधे केल्यानंतर, अमेरिकन राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्पनी १३ ते १५ मे २०२६ दरम्यान दुसऱ्यांदा चीनचा दौरा केला.सर्व जगाच लक्ष या दौऱ्याकडे लागल होत.दौऱ्या दरम्यान ट्रम्पनी ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल,टेम्पल ऑफ हेवन, ग्रेट हॉल ऑफ द पीपलची गोल्डन रूम आणि झोंगनानहाई चीनी नेतृत्व संकुल यांना भेट देऊन विविध कार्यक्रमांत भाग घेतला.ट्रम्पनुसार, त्यांचा हा दौरा,आजवर पर्यंतचा सर्वात महत्वाची असला तरी,शिखर परिषदेच फलित वरकरणी तरी फारस परिणामकारक नाही. या भेटीत नेमक काय घडल व त्याचा भारतावर काय सामरिक परिणाम होईल याचा आढावा घेण्याचा हा प्रांजळ प्रयत्न.
१३ मे २६ला ग्रेट हॉल ऑफ पिपलमधे आगमन होताच, राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्पना मानवंदना व २१ तोफांची सलामी देण्यात आली. दोन्ही राष्ट्रपतींनी मानवंदना व संचलन पथकांची पाहणी केली.“अमेरिका व चीननी थुसिडायडिसच्या सापळ्यातून बाहेर पडून नवीन आदर्श संबध साधले पाहिजे” यावर शि जिनपिंगनी प्रास्ताविक भाषणात जोर दिला.थुसिडायडिस या ग्रीक योद्ध्याच्या संकल्पनेनुसार; नवीन राष्ट्राच्या उदयामुळे प्रस्थापित सत्ता असलेल्या राष्ट्राला भीती वाटल्यामुळे ते,नवीन राष्ट्रावर आक्रमण करतो आणि दोन्हीत युद्ध होतात.”तुम्ही एक क्षीण होत जाणारी महाशक्ती आहात आणि आम्ही एक उदयोन्मुख शक्ती आहोत. त्या मुळे घाबरून जाऊन आम्हाला संपवण्याचे प्रयत्न करू नका. परिस्थिती काळजीपूर्वक हाताळा” असा त्यांच्या वक्तव्या मागचा गर्भित अर्थ असावा.खजील झालेल्या ट्रम्पनी अमेरिका क्षीण होण्याचा दोष जो बायडन/ तत्कालीन अमेरिकन प्रशासनावर टाकून, “आता आम्ही स्ट्राँग आहोत” हे सांगितल.
गुरुवार,१४ मे, २६ला शि जिनपिंगनी दुपारी ट्रम्पच्या सन्मानार्थ ग्रेट हॉल ऑफ पीपलमधे दिलेल्या मेजवानीत (स्टेट बँक्वेट), सेक्रेटरी ऑफ स्टेट व वॉर मिनिस्टरसह ३५ अमेरिकन उद्योगपती आणि चीनचे बहुतांश लष्करी व पार्टी नेते सामील होते.सूत्रांनुसार; ट्रम्पनी शि जिनपिंगची “एक महान नेता” म्हणून प्रशंसा केली. चीनी माध्यमांनुसार “जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थ व्यवस्थांच्या ऐतिहासिक भेटीमुळे, चीन अमेरिका संबंधांच भविष्य,रचनात्मक सामरिक स्थिरतेसह उज्वल होईल”.चर्चेत; तंत्रज्ञान आणि अर्फिशियल इंटलिजन्स क्षेत्रातील वर्चस्वांबाबत दोघांचा समन्वय झाल्याच दिसून आल.अमेरिकेनुसार ती, प्रतिबंधित तंत्रज्ञान क्षेत्रांच सर्वकष रक्षण करण्यास कटिबद्ध असली तरी,चीनला आपल्या उच्च दर्जीय चिप्स विक्रीच्या संधीबद्दल विचार करेल.दोन्ही देशांनुसार; अती वेगानी विकसित होत असलेल्या एआयच संपूर्ण आकलन व नियमन शक्य नसल्यामुळे,काही जागतिक नियम व मानक निश्चित करावे लागतील.
व्यापार तूट कमी करण्याच्या प्रश्नावर अमेरिकेनी,चीनला आपल्या विशाल बाजारपेठेत माफक शुल्क दरांवर प्रवेश देऊन सुरू असलेल जकात युद्ध संपवण्याची हमी दिली.बदल्यात चीन अमेरिकेकडून पुढील दोन वर्ष १७ बिलियन डॉलर्सची सोयाबीन व इतर शेती उत्पादन आणि २०० बोईंग जेट्स खरेदी करणार आहे.त्या व्यतिरिक्त तो,संसाधनांच्या इलेक्ट्रॉनिक चिप्ससाठी आवश्यक सात महत्त्व पूर्ण खनिज आणि दुर्मिळ मृदा अमेरिकन कंपन्या/उत्पादकांना देईल. डोनाल्ड ट्रम्पनुसार चीन; टेल्सा, ॲपल, स्टार लिंक,गोल्डमन सॅश आणि मेटासारख्या हाय टेक अमेरिकन कंपन्यांत “बिलियन्स ऑफ डॉलर्स” गुंतवणूक करायला तयार झाला आहे.पण; स्टार लिंक, एंडिव्हिया, मेटा व स्पेसेक्ससारख्या ज्या कंपन्या उपग्रह फोटो व उपग्रह संगणकीय दळणवळणाच्या (सेटेलाईट कम्युनिकेशन) अमेरिकन सुरक्षा प्रणालीत महत्वाच योगदान देतात त्यात चीनी गुंतवणुकीची परवानगी अमेरिकन काँग्रेस देईल का या प्रश्नाच उत्तर येणारा काळच देईल.
१४ मे २६ला झालेल्या ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांच्यातील अडीच तीन तासांच्या चर्चेनंतर; इराणकडे अणुशस्त्र असू नयेत आणि ऊर्जेच्या मुक्त प्रवाहासाठी होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली राहिली पाहिजे यावर दोन्ही देशांच एकमत झाल्याच प्रत्ययाला आल. मात्र; तायवानचा प्रश्न प्रलंबितच राहिला. तायवानचा मुद्दा वादातीत असला तरी या बेटाच मुख्य भूभागाशी एकीकरण पुढच्या पिढीवर सोपवता येणार नाही हे शि जिनपिंगनी स्पष्ट केल.मात्र हे उद्दिष्ट कस साध्य केल जाईल, याबद्दल त्यांनी काहीच माहिती दिली नाही.चीनी आक्रमण झाल्यास तायवानच संरक्षण करण्याच्या आश्वासनाच पालन अमेरिका करेलच याची जाणीव ट्रम्पनी शि जिनपिंगला करून दिली असली तरी,इराण अमेरिका युद्धामुळे अमेरिकेची या आघाडीवरील क्षमता मोठ्या प्रमाणात कमकुवत झाली आहे हे देखील चीन जाणून आहे. सूत्रांनुसार,”सर्वंकष युद्ध टाळून तायवान बरोबर एकीकरण करण्यासाठी आम्ही शांततापूर्ण मार्ग शोधू” हे, शि जिनपिंगनी सांगितल.युद्धात एक बाजू कितीही सशक्त असली तरी कमकुवत प्रतिस्पर्धी त्याला सहजासहजी दाद देत नाही हे,युक्रेन रशिया आणि अमेरिका इराणमधील युद्धांत उजागर झाल आहे.यातून,युद्धाचे परिणाम अनिश्चित असतात हा धडा चीननी घेतला असून त्या पार्श्वभूमीवर शि जिनपिंगच्या या गर्भित इशाऱ्याच विश्लेषण करण अपरिहार्य आहे. चीनच लक्ष जानेवारी २०२८ मधील तायवानच्या अध्यक्षीय निवडणुकीवर आहे. कुओमिंतांग या तायवानमधील विरोधी पक्ष नेत्या चेंग ली वुन यांच्या शि जिनपिंगशी असलेल्या जवळीकीमुळे त्या जिंकल्यास, तायवान चीन बरोबर येण्यास तयार होईल अशी आशा चीनला वाटण स्वाभाविक आहे. तायवानबाबत अमेरिकेची भूमिका संदिग्ध असून,२५-२६ मधे तायवानला एकूण २५ अब्ज डॉलर्सची शस्त्रास्त्र मदत झाली/केल्या जाईल याबद्दल चीननी आपले तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेत. दुसरीकडे, ”वुई आर नॉट इंट्रेस्टेड इन फायटिंग ए वॉर नाइन अँड हाफ थाउजंड माईल्स अवे” अस ट्रम्पनी चर्चे दरम्यान म्हटल्यामुळे तायवानच नव्हे तर सर्व जग हादरून गेल आहे.
चीनी राष्ट्रपती शि जिनपिंगनुसार; “चीन राष्ट्रीय सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि विकासाच्या हितांशी संबंधित मुद्द्यांवर कधीही, किंचितही तडजोड करणार नाही. चीनसाठी तायवान सर्वात महत्त्वाचा विषय असून,आपले द्विपक्षीय संबंध,विना अडथळा यशस्वी झालेच पाहिजेत. अस झाल नाही तर,दोन्ही देश प्रत्यक्ष संघर्षात (डायरेक्ट कन्फ्रन्टेशन) ढकलले जातील. आपण दोघेही प्रतिस्पर्धी नव्हे तर भागीदार झालो पाहिजे.दुसर म्हणजे आम्ही इराणला सामरिक शस्त्र मदत करत नाही.पण रेअर मिनरल्ससारख्या गोष्टी,ज्या इतर राष्ट्र विकत घेतात त्याच गोष्टी आम्ही त्यांना पुरवतो. त्याच्याकडून तेल घेण आमचा अधिकार आणि तो थांबण्याचा प्रयत्न झाल्यास ते कर्त्यासाठी वाईट असेल”.ट्रम्प निघायच्या काही तास आधी शि जिनपिंगनी व ट्रम्पनी, कम्युनिस्ट पार्टी आणि स्टेट कौन्सिल/ चायनिज कॅबिनेट मुख्यालय असलेल्या झाँगनानह्याचा दौरा केला.हा चीननी ट्रम्पला दिलेला “रेअर ऑनर” होता.
परत जातांना एयर फोर्स वनमधे पत्रकारांशी बोलतांना ट्रम्पनी आधी पाक पंतप्रधान शहाबाज शरिफ आणि फिल्ड मार्शल आसिफ मुनीरच कौतुक केल आणि नंतर सांगितल “ इराण मस्ट साईन ए डील ॲट द अर्लिएस्ट ॲझ आय ॲम रनिंग आऊट ऑफ पेशन्स”.ट्रम्पच्या या वाक्याचे दोन अर्थ निघतात. वार्तालापा दरम्यान एकतर इराणनी लवकरच शस्त्रसंधी केली नाही तर “सर्व संसाधन नष्ट करण्यासाठी अमेरिकेला इराणवर कार्पेट बॉम्बिंग आणि अगदीच जरूर पडल्यास छोट अण्वस्त्र/ टॅक्टिकल न्युक्लिअर वेपन डागण्याची मुभा आहे” असा छुपा इशारा चीननी दिला असेल किंवा चीनच्या इच्छे विरुद्ध अमेरिका चीनवर कार्पेट बॉम्बिंग करेल/छोट अण्वस्त्र डागेल. अस नसत तर वॉशिंग्टनला परतल्यावर ट्रम्पनी,लवकर शस्त्रसंधी न झाल्यास सर्वकष युद्धाच रणशिंग फुंकल नसत. ”तायवान शुड नॉट बी इन ए हरी टू डिक्लेअर इंडिपेंडंस” हे एयर फोर्स वनमधील त्यांच दुसर वाक्य अजूनच स्फोटक होत. याचा अर्थ असा की तायवानबद्दल शि जिनपिंगनी दिलेली वॉर्निंग ट्रम्पनी गांभीर्यानी (सिरीयसली) घेतल्यामुळे ट्रपनी तायवानला सबुरीचा सल्ला दिला आहे.
माझ्या आकलनानुसार; ट्रम्पच्या या चीन दौऱ्याच्या वेळी, इराण अमेरिका युद्धामुळे अमेरिकेचा शस्त्रसाठा कमी झाला असून आर्थिक दबाव टाकण्याची शक्ती ढासळली आहे.जागतिक नेता म्हणून तीच स्थान कमकुवत झाल्यामुळे शि जिनपिंगच्या तुलनेत ट्रम्प बॅकफूटवर होते.या भेटी दरम्यान ट्रम्प व शि जिनपिंग, बऱ्याच गोष्टींवर सहमत झाले आहेत हे खर असल तरी, ते प्रत्यक्षात उतरेस्तोवर वाट पाहण संयुक्तिक औत्सुक्याच असेल. कारण वार्तालाप/वाटाघाटी व संयुक्त बयान आणि ते प्रत्यक्षात येण या दोन वेगळ्या गोष्टी असतात. ट्रम्पच्या मते समिट सफल झाली असली तरी प्रत्यक्षात चीननी कुठलीही “फर्म कमिटमेंट” केलेली दिसत नाही. चीननी इराणवर सामरिक/ आर्थिक प्रेशर टाकाव ही अमेरिकेची इच्छा, चीननी त्याच्या प्रिन्सिपल्स अंतर्गत नकार दिल्यामुळे, फलद्रूप झाली नाही. जरी हे युद्ध लवकर थांबाव अशी चीनची मनिषा असली तरी अमेरिका या युद्धात जिंकावी असही तीला वाटत नाही/नसाव कारण तस झाल्यास अमेरिकेची स्ट्रॅटेजिक व्हॅल्यू वधारेल आणि या क्षेत्रातील चीनच लिव्हरेज समाप्त होईल. त्यामुळे; युद्धात प्रत्यक्ष भाग घेण्या ऐवजी ती एक “कॉशस मिडिएटर” असेल.
आश्चर्याची बाब म्हणजे,या शिखर परिषदेनंतर शि जिनपिंग व ट्रम्पनी जॉइंट प्रेस कॉन्फरन्स घेतलीच नाही.कुठलही जॉइंट स्टेटमेंट न दिल्यामुळे अफवांना उधाण आल आहे.त्यामुळे,बिजिंग समिट नंतरच्या इंडिकेशन्स, खालील गोष्टींवरून उजागर होतील.चीनमधील टेस्ला कारखान्याबद्दल होणारी कुठलीही मोठी अनाउन्समेंट, हार्मोझ सामुद्रधुनीतून चीनला जाणाऱ्या ऑईल टँकर्सच्या संख्येत होणारी वाढ, तायवान समुद्रात होणाऱ्या चीनी प्रभावी युद्धाभ्यासांची (ग्रे झोन ऑपरेशन्स) वाढती संख्या आणि अमेरिका इराणच्या शस्त्र संधीची संभाव्यता.यावरून; चीन इराणला शस्त्रसंधी करायला भाग पाडेल/पाडतो आहे का,या बदल्यात अमेरिकेनी चीनच्या ऑईल टँकर्सवरील निर्बंध उठवलेत का आणि या दोन्हींच्या बदल्यात तायवानसाठी ट्रम्पनी चीनला कुठल्या सवलती दिल्या; हे उजागर होईल.
भारत आणि अमेरिकेत; २०१४चा क्वाड, लष्करी तळांच्या वापरासाठी २०१६ चा लिमोआ (लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरँडम ऑफ ॲग्रीमेंट) करार; सुरक्षित दळणवळण उपकरणांसाठी २०१८चा कॉमकासा (कंपॅटिबिलिटी अँड सिक्युरिटी ॲग्रीमेंट) करार; भौगोलिक व स्थानिक डेटा सामयीकरणासाठी २०२०चा बेका ( बेसिक एक्सचेंज अँड कोऑपरेशन ॲग्रीमेंट) करार; २०२४चा एमक्यू ९ बी प्रीडेटर ड्रोन करार आणि २०२६चा अंतरिम व्यापार आणि वाटाघाटी सुरू असलेल्या आर्थिक करारासारखे अनेक सामरिक व व्यापारी शस्त्र करार झाले आहेत.चीननी भारतावर हल्ला केल्यास किंवा सामरिक/ भौगोलिक कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केल्यास अमेरिका आपल्या मदतीला धाऊन येईल या अटींवर भारतानी अमेरिकेशी हे सामरिक करार केले आहेत.या करारांच पालन अमेरिका किती ईमानदारी/ कळकळीनी करेल आणि त्यानी तस न केल्यास या शिखर वार्तेचे भारतावर काय परिणाम होऊ शकतात याचा विचार/ अभ्यास करण अपरिहार्य आहे.माझ्या आकलनानुसार; एक) या उपरांत अमेरिका चीन मैत्री वाढल्यास हिंद महासागरातील भारताच सामरिक प्रभुत्व वांध्यात येईल कारण इट विल बी ए केस ऑफ डिमिनिशिंग स्ट्रॅटेजिक इन्फ्लूअंस ऑफ इंडिया; दोन) जर अमेरिकेनी चीनला तायवानच्या बाबतीत सूट (कॅन्सेशन) दिली तर त्याचा परिणाम आपल्या उत्तरेकडील सीमा सुरक्षेवर होईल; तीन) अमेरिका पाकिस्तानलाही मदत करतो आहे हे, आयएमएफच्या एक दशांश तीन बिलियन डॉलर्सची मदत आणि नवीन अमेरिकन शस्त्र पुरवठ्याच्या ग्वाही वरून उजागर होत.अमेरिकेनी,पाक बरोबर चीनला ही, मोकळा सोडल्यास भारताला दोन किंवा बांगलादेश आल्यास तीन आघाड्यांवर युद्ध कराव लागेल; चार) हार्मोझ सामुद्रधुनी जबरदस्तीनी व्यापारासाठी खुली करवण्यात आली तर आयआरजीसीद्वारा सूडबुद्धीनी केलेल्या अंतर्गत कारवायांमुळे आपली चाबहार बंदरातील, गुंतवणूक वाया (वेस्ट) जाईल; पाच) चीनला व्यापारी सूट मिळाल्यास भारताच्या आयात/ निर्यातीवर परिणाम होईल; सहा) ब्रिक्स राष्ट्रांनी अमेरिका व इस्रायलला इराणवरील आक्रमणाचा दोषारोपण कराव अशी मागणी, १५/१६ मे ३६ला, दिल्लीत झालेल्या ब्रिक्स परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत इराणच्या अरघाचीनी केली. आंतरराष्ट्रीय स्तरांवर पुढेही अशी मागणी झाल्यास भारताची अवस्था कठीण होईल; सात) पुढच्या महिन्यात आपल्या अध्यक्षतेखाली क्वाडची बैठक दिल्लीत होणार आहे.पण सद्य परिस्थितीत ही बैठक होईल की नाही आणि झाली तर ट्रम्प त्यात शरिक होतील का हे भारताच्या मुत्सद्देगिरीवर अवलंबून असेल; आठ) बिजिंगहून परत आल्यावर;“क्लॉक इज टिकिंग.इफ इराण डझ नॉट ॲक्ट क्विकली, शी विल हॅव टू सफर व्हेरी बॅडली. नथिंग विल बी लेफ्ट ऑफ हर” असा गंभीर इशारा, रविवार,१७ मे २६ला ट्रम्पनी इराणला,”ट्रूथ सोशल” या त्यांच्या साईटवर दिला आहे. फॉक्स न्यूज व न्यूयॉर्क टाइम्सनुसार, आक्रमणाची सर्व तयारी आणि अमेरिकन शस्त्रास्त्रांची रिप्लेनिशमेंट पूर्ण झाली असून इस्त्रायलची विमानदेखील नियुक्त जागी पोचली आहेत.परत आल्यावर, ट्रम्प आणि नेतान्याहूमधे याच विषयावर दोनदा टेलिफोन बातचीत झाली असून, पुढील काही दिवसातच,कदाचित २७ मेला येणाऱ्या ईदच्या मुहूर्तावर/सुमारास, इराणवर अल्टिमेट स्ट्रॉईक, “ऑपरेशन स्लेज हॅमर”, होईल. “हवाई आक्रमण झाल्यास, इस्रायल सकट गल्फमधील अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांवर हल्ले करुन त्यांना नष्ट करू आणि जमिनी हल्ले झाल्यास गल्फ ऑफ ओमान अमेरिकन सैनिकांचं कारस्थान बनेल” अशी धमकी इराणनी दिली. तस झाल्यास अमेरिकेचा, मध्य पूर्वेतील एक सच्चा मित्र इस्रायल नेस्तनाबूत होईल आणि इराणच्या ऑईल रिफायनरीज/ खर्ग बेटावरील ऑईल स्टोअरेज आणि गल्फ राष्ट्रांच्या रिफायनरीज् नष्ट होऊन जगभरात तेलाची प्रचंड किल्लत होईल.अशा परिस्थितीत तेलासाठी भारताला केवळ रशियाचाच सहारा असेल. अमेरिके कडे; इराण नेस्तनाबूत होईस्तोवर इराणच्या लष्करी/ संसाधनीय ठिकाणांवर जबरदस्त हवाई व क्षेपणास्त्र हल्ले करण किंवा जमिनी आक्रमण करण किंवा दोन्हींच कॉम्बिनेशन असे तीनच पर्याय आहेत.इकडे इराणनीही “वॉर इमर्जन्सी” घोषित केली असल्यामुळे सर्व जग श्वास रोखून पुढील घडामोडींची वाट पाहत आहे.
जर आपल्या प्रतिष्ठेखातर अमेरिका तायवानला कुर्बान करू शकतो तर आपण अमेरिकेच्या नजरेत किस झाडकी पत्ती आहोत? त्यामुळे, भारताला या भेटी/बैठकी पासून योग्य ते धडे घेऊन जपून,योग्य पाऊल उचलण अपरिहार्य आहे.जय हिंद!
१९/५/२६ :१६, भगवाघर कॉलनी, धरमपेठ, नागपूर,१०: ९४२२१४९८७६/abmup54@ gmail.com.