गंभीर लैंगिक गुन्हे प्रकरणातील आरोपींच्या पॅरोलवर बंदी ? नसरापूरच्या घटनेवरून राष्ट्रीय महिला आयोग केंद्राला शिफारस करणार.
NCW Chairperson Vijaya Rahatkar यांनी पुण्यातील Nasrapur येथील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेची गांभीर्याने दखल घेत प्रसिद्ध पत्रक जारी केले आहे. या घटनेमुळे सार्वजनिक सुरक्षा आणि समाजातील महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे. महिला आणि बालकांचे संरक्षण, सन्मान आणि सुरक्षितता सर्वोच्च प्राधान्याने सुनिश्चित करण्याची गरज आयोगाने अधोरेखित केली आहे.
महिलांविरुद्ध आणि बालकांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये न्यायप्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यासाठी आयोग व्यापक सुधारणा सुचविणार आहे. यामध्ये अशा गुन्ह्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करणे, तपास आणि खटल्यादरम्यान समन्वय वाढवण्यासाठी कायदेविषयक तज्ज्ञ आणि विषयतज्ज्ञांची मदत घेणे, तसेच पुरावे तपासणे, साक्षीदारांचे जबाब नोंदविणे आणि तपास पूर्ण करण्यासाठी स्वतंत्र व वेळबद्ध यंत्रणा उभारणे यांचा समावेश आहे.
आयोगाने असेही म्हटले आहे की, POCSO Act आणि इतर लैंगिक गुन्ह्यांखाली नोंद असलेल्या तसेच पुनरावृत्ती करणाऱ्या आरोपींवर अधिक कडक देखरेख ठेवण्याची तातडीची आवश्यकता आहे. पोलिसांनी अशा आरोपींवर सातत्याने लक्ष ठेवावे आणि कायद्यानुसार आवश्यक असल्यास चांगल्या वर्तनाचे बाँड घेण्यासारखी प्रतिबंधात्मक पावले उचलावीत, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे. स्थानिक पोलिस ठाण्यांनीही अशा व्यक्तींवर नियमित लक्ष ठेवून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सातत्याने अहवाल सादर करावेत, असे आयोगाने सुचविले आहे.
याशिवाय, वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची जबाबदारी अधिक स्पष्ट करण्याबरोबरच न्यायप्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर पीडित-केंद्रित आणि संवेदनशील दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज आयोगाने व्यक्त केली आहे. सर्व संबंधित विभागांनी पीडितांच्या सन्मान, सुरक्षितता आणि पुनर्वसनाला प्राधान्य देणारी जलद, प्रभावी आणि जबाबदार यंत्रणा उभारावी, असेही आयोगाने म्हटले आहे.
आयोगाच्या शिफारसींमध्ये तुरुंग आणि पॅरोल नियमांमध्ये दुरुस्ती करून बलात्कार, गंभीर लैंगिक अत्याचार, वारंवार होणारे गुन्हे तसेच POCSO Act अंतर्गत गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या आरोपींना पॅरोल किंवा तात्पुरत्या सुटीसाठी अपात्र ठरविण्याचा प्रस्ताव समाविष्ट आहे. तसेच तात्पुरती सुटका देण्यापूर्वी कडक पोलिस पडताळणी, इलेक्ट्रॉनिक देखरेख आणि पीडित किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांशी सल्लामसलत करणे यांसारख्या अतिरिक्त सुरक्षात्मक उपायांचाही विचार करण्यात येणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.