भारतीय पोलिसांची ब्रिटीशी वसाहतवादी मानसिकतेतून मुक्ततेची गरज ?

भारतीय पोलिसांची ब्रिटीशी वसाहतवादी मानसिकतेतून मुक्ततेची गरज ?

१९ जून २०२० ची संध्याकाळ भारतीय न्यायप्रक्रियेतील एक वाईट संध्या म्हणून उदयास आली. तामिळनाडूतील थुथुकुडी जिल्ह्यातील सथनकुलम हे छोटेसे शहर. कोविड 19 च्या लॉकडाऊनमुळे संचारबंदी लागू होती. पी. जयराज हे ५८ वर्षांचे व्यापारी आपले छोटे मोबाइल दुकान चालवत होते. त्या संध्याकाळी पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. आरोप होता की त्यांनी दुकान परवानगीच्या वेळेनंतर काही मिनिटे उघडे ठेवले. त्यांचा ३१ वर्षांचा मुलगा जे . बेनिक्स बापाची चौकशी करायला पोलीस ठाण्यात आला आणि त्यालाही आत घेण्यात आले. त्यानंतर कोणालाही त्यांना भेटू दिले गेले नाही. त्या संध्याकाळी काळाची आणि पोलिसांची अशी संधी झाली होती की एका सामान्य बाप लेकाचा घात झाला. CBI च्या फॉरेन्सिक अहवालानुसार त्या रात्री दोघांना सुमारे सात तास सातत्याने मारहाण करण्यात आली. ऑटोप्सी रिपोर्टस मध्ये जायराज यांच्या शरीरावर किमान १७ जखमा आणि बेनिक्स यांच्या शरीरावर १३ जखमा आढळल्या. त्यांचे रक्त पोलीस ठाण्याच्या भिंती, शौचालय आणि लाठ्यांवर सापडले आणि DNA चाचणीत ते पीडितांशी जुळले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणीसाठी नेताना त्यांना रेक्टम मधून इतका रक्तस्त्राव होत होता की सहा वेळा कपडे बदलावे लागले तरीही डॉक्टरनांनी पोलिसांच्या दबावात त्यांना फिटनेस सर्टिफिकेट दिले. आणि कोरोनाकाळ असल्यामुळे न्याय दंडाधिकारी यांनी कोविड प्रोटोकॉल चे कारण सांगत दुरूनच पोलिसांना त्यांना सब जेल मध्ये न्यायला सांगितले.
२२ जून २०२० रोजी रात्री ९ वाजता बेनिक्स यांचे अतीव अंतर्गत रक्तस्त्रावामुळे निधन झाले. दुसऱ्या दिवशी पहाटे ४:३० वाजता जयराज यांचाही फुफ्फुसाला इजा झाल्याने मृत्यू झाला. बाप आणि मुलाचा गुन्हा होता फक्त दुकान काही मिनिटे उशिरापर्यंत उघडे ठेवणे ?  मृत्यूनंतर तामिळनाडूभर व्यापाऱ्यांनी बंद पाळला, रस्ते अडवले गेले आणि मद्रास हाई कोर्ट ने २४ जून रोजी स्वत:हून या प्रकरणाची दखल घेतली. तपास सीआयडी कडून सीबीआय कडे हस्तांतरित करण्यात आला. सीबीआय ने तब्बल १०५ साक्षीदार तपासले आणि २,४२७ पानांचे चार्जशीट दाखल केले. दोन्ही पीडितांना स्वतःचे रक्त स्वतःच्याच कपड्यांनी पुसायला लावण्यात आले होते आणि ब्लैंकेट रक्ताने भिजून गेला तरी त्याच ब्लैंकेट वर त्यांना कोव्हिलपट्टी सब जेल मध्ये हलवण्यात आले. २३ मार्च २०२६ रोजी मदुराईच्या एडिशनल डिस्ट्रीक्ट अँड सेशन्सकोर्ट ने सर्व नऊ पोलीस कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवले आणि ६ एप्रिल २०२६ रोजी न्यायाधीश जी.मुथुकुमारान यांनी सर्व नऊ जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली. न्यायाधीश म्हणाले, “जर सामान्य नागरिकांनी हाच गुन्हा केला असता तर सामान्य शिक्षा दिली जाऊ शकली असती, परंतु येथे हा गुन्हा पोलिसांनीच केला.” दोषी ठरलेल्यांमध्ये इन्स्पेक्टर्स . श्रीधर सबइन्सपेक्टर्स बालाकृष्णन आणि रघुगणेश , तसेच हेड कॉन्स्टेबलस आणि कॉन्स्टेबलस यांचा समावेश आहे. न्यायालयाने नऊ पोलिसांना एकत्रितपणे पीडित कुटुंबाला १.४० कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचेही आदेश दिले. न्यायाधीशांनी या प्रकरणाची तुलना अमेरिकेतील जॉर्ज फ्लॉयड हत्याप्रकरणाशी करत हे केवळ भारताचे नव्हे, जगभरातील पोलीस हिंसेचे प्रतिबिंब असल्याचे म्हटले. हे प्रकरण एकट्या नऊ पोलिसांचे अपयश नाही. ती एका संपूर्ण वसाहतवादी यंत्रणेची विफलता आहे. ज्यात पोलीस, दंडाधिकारी, वैद्यकीय व्यवस्था आणि राजकीय इच्छाशक्ती सर्व सहभागी आहेत. हे समजून घ्यायचे असेल तर आपल्याला आधी भारताचा स्वतःचा गौरवशाली पोलीस इतिहास समजून घ्यायला हवा. भारतातील पोलीस व्यवस्थेचे मूळ हे जगातील सर्वात प्राचीन आणि परिपक्व अशा शासनव्यवस्थांमध्ये आहे. वेद, उपनिषदे आणि कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात ‘दंडनीती’ म्हणजे न्याय आणि दंडाचे शास्त्र याची विस्तृत मांडणी आहे. या संकल्पनेत सामाजिक व्यवस्था पुरस्कार आणि शिक्षेच्या योग्य संतुलनाद्वारे राखण्याचा आग्रह होता. ऋग्वेद आणि अथर्ववेदात गुन्ह्यांचे उल्लेख आहेत आणि सिंधू-सरस्वती संस्कृतीच्या कालखंडातही सुरक्षा व्यवस्थेचे पुरावे सापडतात.
मौर्य साम्राज्याच्या काळात कौटिल्याने अर्थशास्त्रात ‘नगराध्यक्ष’ किंवा ‘नागरक’ या पदाचे वर्णन केले आहे, जो शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रमुख होता. संपूर्ण शहर चार भागांत विभागले जाई आणि प्रत्येक भागाचा प्रमुख ‘स्थानिक’ असे. दर १० ते ४० घरांमागे ‘गोप’ हा अधिकारी असे, ज्याचे काम केवळ सुरक्षा नव्हे तर रहिवाशांशी सातत्याने संपर्क राखणे हेही होते. याज्ञवल्क्य यांनी स्पष्ट केले की पोलिसांची मुख्य कर्तव्ये गुन्हे प्रतिबंध, जनसंरक्षण आणि गुन्हेगार पकडणे ही आहेत. त्या काळात बंदी केलेल्या कैद्यांवर अत्याचार करणाऱ्या सैनिकांना सुद्धा कठोर शिक्षा राजाकडून दिल्या जात होत्या. गुप्त काळात ही व्यवस्था अधिक विकेंद्रित झाली. ग्राम पंचायती आणि स्थानिक संस्थांना सुरक्षेत महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले. म्हणजेच सांगण्याचे एकमेव कारण हे की भारताची मूळ पोलीस संकल्पना जनाभिमुख, स्थानिक, आणि धर्म म्हणजे सामाजिक न्यायावर आधारित होती. जनतेचा रक्षक म्हणून होती मालक म्हणून नव्हे. मध्ययुगात मुघल साम्राज्याने कोतवाल व्यवस्था आणली. कोतवाल हा शहराचा पोलीस प्रमुख, दंडाधिकारी आणि नगरपाल तिन्ही एकाच व्यक्तीमध्ये एकवटलेले होते. आणि खऱ्या अर्थाने या व्यवस्थेचा दूरपयोग सुरू झाला. ग्रामीण भागात चौकीदार व्यवस्था होती. परंतु मुघल शासन मूलतः लष्करी आणि केंद्रीकृत स्वरूपाचे असल्याने न्याय यंत्रणा कमकुवत राहिली. इथ पर्यंत ठीक होते परंतु या काळानंतर जो ब्रिटिश काळ आला तो मात्र पोलिस प्रक्रियेला पूर्णत बदलणार होता.

१७५७ नंतर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने जी चौकट उचलली, ती आधीच भ्रष्ट झालेली होती. लॉर्ड कॉर्नवॉलीस यांनी १७८६–९३ दरम्यान थानेदारी व्यवस्था रद्द करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु खंडणी, बेकारकारभार आणि अत्याचार चालूच राहिले. मद्रास टॉर्चर कमिशन(१८५५) ने पोलीस यंत्रणेतील पद्धतशीर अत्याचाराचा पर्दाफाश केला. १८५७ च्या उठावानंतर ब्रिटिशांनी आयर्लंडमधील कॉन्स्टेबुलरी प्रणालीचे अनुकरण करत इंडिया पोलीस एक्ट , 1861 तयार केला. या कायद्याचा आत्मा एकाच वाक्यात सांगता येतो: पोलीस हे जनतेचे सेवक नव्हे, सत्तेचे हत्यार आहेत. स्वातंत्र्यानंतर हे जसेच्या तसे उचलले गेले. नॅशनल पोलीस कमीशन (१९७७–८१), रिबेरो कमिटी(१९९८) आणि पद्मनाभैयाह कमिटी (२०००) यांनी सुधारणांची शिफारस केली. परंतु प्रत्येक वेळी त्या फायलींमध्येच दडपल्या गेल्या. कारण उघड होते. सत्ता टिकवण्यासाठी वसाहतवादी पोलीस यंत्रणा सोयीची होती. परंतु या संपूर्ण व्यवस्थेचा सर्वात खोल परिणाम हा केवळ कायद्यांत नव्हे तर मानसिकतेत झाला. ब्रिटिशांनी उभारलेली पोलीस यंत्रणा ही मूळतः “law enforcement for public welfare” नव्हती, तर “law enforcement for control” होती. भारतीय समाजावर विश्वास ठेवण्याऐवजी त्यांना संशयाच्या नजरेतून पाहणे, लोकांशी संवाद साधण्याऐवजी त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे, आणि कायद्याची अंमलबजावणी करताना मानवी हक्कांपेक्षा सत्ता टिकवणे. ही त्या वसाहतवादी पोलीस व्यवस्थेची वैशिष्ट्ये होती. पोलीस हे जनतेचा भाग नसून सत्तेचे प्रतिनिधी आहेत, अशी जाणीव जाणीवपूर्वक निर्माण करण्यात आली होती. या दृष्टिकोनातूनच पोलीस ठाणे हे “सेवा केंद्र ” न राहता “नियंत्रण केंद्र ” बनले. नागरिक हा ‘हक्कधारक’ नसून ‘संशयित’ आहे, अशी एक अव्यक्त धारणा या यंत्रणेत रुजली. चौकशी म्हणजे सत्य शोधण्याची प्रक्रिया नसून कबुलीजबाब काढण्याची पद्धत बनली. अधिकार म्हणजे जबाबदारी नव्हे, तर वर्चस्व गाजवण्याचे साधन बनले. हीच मानसिकता पुढे स्वातंत्र्यानंतरही अनेक स्तरांवर टिकून राहिली. त्या काळात ब्रिटिशांनी केलेला Criminal Tribes Act, १८७१ हा त्याच मानसिकतेचा सर्वात टोकाचा नमुना होता, ज्यामध्ये संपूर्ण समाजांना जन्मतःच गुन्हेगार ठरवण्यात आले. हा केवळ कायदा नव्हता, तर राज्य आणि नागरिक यांच्यातील विश्वास पूर्णपणे नष्ट करणारी रचना होती. जरी हा कायदा रद्द झाला असला, तरी त्याची सावली आजही अनेक भटके-विमुक्त समाजांवर दिसून येते, जिथे पोलिसांकडून त्यांच्याकडे संशय आणि भेदभावाच्या नजरेने पाहिले जाते.

आणि स्वतत्रकाळानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने यात अमूलाग्र बदल घडवून आणला. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ साली अर्नेश कुमार विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार (Criminal Appeal No. 1277 of 2014) या खटल्यात जे निरीक्षण नोंदवले, ते केवळ एका प्रकरणाचा निकाल नव्हे ते एक ऐतिहासिक साक्ष आहे. न्यायमूर्ती चंद्रमौली प्रसाद आणि पिनाकी चंद्रघोष यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, पोलीस यंत्रणा स्वातंत्र्याच्या सहा दशकांनंतरही आपली वसाहतवादी प्रतिमा सोडू शकलेली नाही आणि ती जनतेसाठी “a tool of harassment and oppression” म्हणूनच ओळखली जाते “not considered a friend of public.” हेच ते महत्त्वाचे विधान आहे. याच निकालाचा विस्तार करताना सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, “The need, therefore, for maintaining the confidence of individuals and society at large in the police is paramount.” म्हणजेच जनतेचा आणि समाजाचा पोलिसांवरील विश्वास टिकवणे ही लोकशाहीच्या प्रभावी कार्यासाठी अत्यावश्यक बाब आहे. न्यायालयाने असे सांगितले की Police is a friend of society हे केवळ एक आदर्श नाही, ती एक घटनात्मक जबाबदारी आहे. पोलिसांच्या अटकेच्या अधिकाराचा वापर जनतेचा मित्र म्हणून व्हायला हवा, हत्यार म्हणून नव्हे. न्यायालयाने म्हटले की, “Arrest brings humiliation, curtails freedom and casts scars forever. Law makers know it so also the police. There is a battle between the law makers and the police and it seems that police has not learnt its lesson.” त्याचबरोबर न्यायालयाने बजावले की अटक करण्याचा अधिकार हा पोलीस भ्रष्टाचाराचा एक फायदेशीर स्रोत बनला आहे आणि ‘आधी अटक करा, नंतर विचार करा’ ही वृत्ती घृणास्पद आहे, तसेच ती कमी संवेदनशीलता असलेल्या किंवा वाईट हेतू असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांचे सोयीचे साधन बनली आहे. या निकालाचा खरा अर्थ असा आहे की न्यायालयाने भारतीय पोलिसांना दोन टोकांमध्ये उभे राहिलेले दाखवले एका बाजूला जे असायला हवे आहे, police as a friend of society, आणि दुसऱ्या बाजूला जे प्रत्यक्षात आहे, colonial tool of harassment. अर्नेश कुमार निकालातील गाइडलाईन्स म्हणजे या दोन्ही टोकांमधील अंतर कमी करण्याचा न्यायालयाचा प्रयत्न होता. अटकेपूर्वी Section 41 CrPC अंतर्गत नऊ प्रश्नांची चेकलीस्ट अनिवार्य, ७ वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेच्या गुन्ह्यांमध्ये अटक हा नियम नव्हे अपवाद, आणि दंडाधिकारी ने कारणमीमांसा न वाचता डिटेन्शन अधिकृत करणे म्हणजे डिपार्टमेंटल एक्शन ला पात्र. हे निर्देश BNSS 2023 च्या कलम ३५ मध्येही कायम आहेत. परंतु निकाल असताना जयराज , बेनिक्स सारख्या घटना घडत राहतात, हे ‘police as friend’ या संकल्पनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे अपयश आहे.

NCRB आणि NHRC च्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, १९९९ ते २०२३ या २५ वर्षांत पोलीस कोठडीत २,२५३ व्यक्तींचे मृत्यू नोंदविले गेले, दरवर्षी सरासरी ९० माणसे. पोलिसांविरुद्ध २,३७३ गुन्हे दाखल झाले परंतु शिक्षा केवळ ३ जणांना तेही फक्त एकाच वर्षी. महाराष्ट्रात २०१८ ते २०२३ दरम्यान पोलीस कोठडीत ८० मृत्यू देशात गुजरातनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर. हे आकडे police as friend या आदर्शाचे किती मोठे उल्लंघन आहे हे सांगतात. मग इतर देशांनी या समस्येवर काय उपाय केले? जगभरातील अनुभव आपल्याला मार्ग दाखवतो. युनायटेड किंग्डममध्ये Independent Office for Police Conduct (IOPC) ही पूर्णपणे स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत आहे. युनायटेड किंग्डममध्ये IOPC सारख्या स्वतंत्र संस्था कोठडीतील मृत्यूंची निःपक्षपाती, सार्वजनिक छाननी आणि कायदेशीर कठोरतेसह चौकशी करतात. अटक झालेल्या व्यक्तींना कायदेशीर सल्ला, मानसिक मूल्यांकन आणि त्यांच्या हक्कांची त्वरित माहिती मिळण्याचा अधिकार आहे. याचा परिणाम म्हणजे पोलीस जबाबदारीची संस्कृती निर्माण झाली आहे. पोलीस ठाण्यातील प्रत्येक मृत्यूची IOPC कडे त्वरित नोंद अनिवार्य आहे, चौकशी त्याच विभागाने नव्हे तर बाहेरील यंत्रणेने होते आणि निष्कर्ष सार्वजनिक केले जातात. नॉर्वे आणि फिनलंड यांनी कोठडी आणि तुरुंग व्यवस्थेत एक मूलभूत तात्विक बदल केला आहे. नॉर्वेच्या Correctional Service चे मुख्य तत्त्व आहे, “Life inside shall resemble the life outside as much as possible.” तेथील पोलीस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, “If you treat someone as a monster, they’ll behave like a monster.” नॉर्वेने पोलीस कोठडी ४८ तासांपेक्षा जास्त असणे जवळजवळ नाहीसे केले आहे. अल्पवयीनांसाठी कोठडी हा शेवटचा उपाय असतो आणि non-custodial sanctions ला प्राधान्य दिले जाते. स्थानबद्ध वर सातत्याने नजर ठेवण्याची आणि त्यांना सामाजिक संवादाची संधी देण्याची जबाबदारी पोलीस अधिकाऱ्यांवर कायद्याने घातली आहे. अमेरिकेने जॉर्ज फ्लॉयड च्या हत्येनंतर अनेक राज्यांमध्ये बॉडीवर्न कॅमेरा(BWC) अनिवार्य केले. पोलिसांनी घातलेल्या body camera मुळे कोठडीतील प्रत्येक क्षण रेकॉर्ड होतो. फुटेज नष्ट करणे हा स्वतंत्र गुन्हा ठरतो. यामुळे पुरावा नष्ट होण्याची शक्यता संपुष्टात येते. भारतात सर्वोच्च न्यायालयाने CCTV अनिवार्य केले असले तरी आजही २,७०१ पोलीस ठाणी कॅमेऱ्याविना आहेत.

जर्मनी आणि स्कॅन्डिनेव्हियन देशांमध्ये पोलीस प्रशिक्षणात मानसशास्त्र, सामाजिक संवाद आणि डी -एस्केलेशन टेक्निक्स यांवर भर दिला जातो. शारीरिक बळाचा वापर हा शेवटचा उपाय असतो, पहिला नाही. भारताने स्वतंत्र देखरेख संस्था स्थापन करणे, एंटी -टॉर्चर कायदा संमत करणे आणि आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकांशी देशांतर्गत कायदे सुसंगत करणे आवश्यक आहे. भारताने १९९७ साली UN Convention Against Torture वर स्वाक्षरी केली परंतु अद्याप त्याला मंजुरी दिलेली नाही. या सर्व देशांतील एक समान सूत्र आहे. पोलीस यंत्रणा ही सत्तेचे हत्यार नसून समाजाचा मित्र असली पाहिजे. ती संकल्पना तेथे कागदावर नाही, व्यवस्थेत आहे. भारताची प्राचीन पोलीस संकल्पना याच तत्त्वावर उभी होती. कौटिल्याने सांगितले होते की राजाचे सुख हे प्रजेच्या सुखात आहे. अर्नेश कुमार निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने तेच सांगितले. police must be a friend of society. परंतु जयराज आणि बेनिक्स यांच्या मृत्यूला सहा वर्षांनंतर न्याय मिळाला, आणि त्यानंतरही तामिळनाडूत २०२१, २०२२, २०२४ आणि २०२५ मध्ये कोठडीतील मृत्यूच्या घटना घडत राहिल्या. हे सांगते की एकट्या निकालाने किंवा शिक्षेने व्यवस्था बदलत नाही त्यासाठी मूल्यांमध्ये, प्रशिक्षणात, कायद्यात आणि राजकीय इच्छाशक्तीत बदल हवा. पोलीस सुधारणा म्हणजे पोलिसांविरुद्ध युद्ध नव्हे. ती एक सामाजिक आणि संवैधानिक जबाबदारी आहे. अनुच्छेद २१ ने दिलेला जगण्याचा हक्क हा केवळ न्यायालयाच्या निकालांत राहू नये तो प्रत्येक पोलीस ठाण्यात, प्रत्येक रात्री, प्रत्येक कोठडीत जगला पाहिजे. जोपर्यंत ‘police as friend of society’ हे केवळ निकालातील वाक्य राहते. आणि प्रत्यक्ष कृती होत नाही, तोपर्यंत भारतीय संविधानाने दिलेल्या मौलिक अधिकार आणि स्वातंत्र्याचे वचन पूर्ण होत नाही. आज सामान्य माणूस पोलीस स्टेशनला जाताना घाबरतो. पोलिसांचा फोन आला तरी तणाव निर्माण होतो. ही भीती संपवण्यासाठी पोलीस ठाणे हे सामाजिक विश्वासाचे केंद्र बनले पाहिजे. पोलीस सुधारणा म्हणजे संघर्ष नव्हे, तर विश्वासाची पुनर्स्थापना आहे. जोपर्यंत सामान्य नागरिक पोलीस ठाण्यात जाण्यास घाबरतो, तोपर्यंत स्वातंत्र्य अपूर्ण आहे. आणि जेव्हा पोलीस खऱ्या अर्थाने “समाजाचा मित्र” बनतील, तेव्हाच भारत पोलिस संस्था ही वसाहतवादी मानसिकतेतून मुक्त होईल.

— ॲड संकेत राव