महाराष्ट्राचे शिक्षण धोरण आणि गुंतवणुकीचा नवा अध्याय ?

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020) अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य हे ‘विद्यार्थी-राज्य-शिक्षण संस्था’ या त्रिस्तरीय दृष्टिकोनाद्वारे जागतिक दर्जाची शिक्षण व्यवस्था निर्माण करत आहे. या धोरणाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे शिक्षणातील लवचिकता! आतापर्यंत ९०% पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी ‘अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) आयडी’ तयार केला असून, ‘मल्टिपल एन्ट्री-एक्झिट’ सुविधेमुळे गळतीचे प्रमाण २०% ने कमी होण्याचा अंदाज आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, नवी मुंबईतील करणजाडे येथे २५० एकरवर देशातील पहिली ‘इंटरनॅशनल एज्युसिटी’ (आंतरराष्ट्रीय दर्जाची शिक्षण नगरी) उभारली जात आहे. यासाठी ₹५,००० ते ₹७,००० कोटींची परदेशी गुंतवणूक अपेक्षित आहे. युनिव्हर्सिटी ऑफ यॉर्क आणि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या ५ जागतिक विद्यापीठांना महाराष्ट्रात कॅम्पस सुरू करण्यासाठी ‘लेटर ऑफ इन्टेन्ट’ (इरादापत्र) मिळाले आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना परदेशातील शिक्षण भारतातच ६०% ते ८०% कमी खर्चात उपलब्ध होईल. या गुंतवणुकीमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ₹२,००० कोटींची भर पडेल आणि विद्यार्थ्यांची जागतिक रोजगारक्षमता ४०% ने वाढेल. हे धोरण महाराष्ट्राला दक्षिण आशियातील प्रमुख शैक्षणिक केंद्र बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले क्रांतीकारक पाऊल आहे.

================================================================================================

महाराष्ट्राचे आधुनिक शैक्षणिक धोरण केवळ पुस्तकी ज्ञानावर अवलंबून न राहता, विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास आणि त्यांना जागतिक स्तरावर सक्षम बनवण्यावर केंद्रित आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) २०२० च्या अंमलबजावणीद्वारे राज्याने केवळ स्थानिक सुधारणाच केल्या नाहीत, तर जागतिक शिक्षण बाजारपेठेत विद्यार्थी-राज्य-संस्था तिहेरी धोरणाने स्वतःचे स्थान निश्चित करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक आकर्षित केली आहे.

विद्यार्थी-राज्य-शिक्षण संस्था: तिहेरी धोरण

महाराष्ट्रातील ९०% पेक्षा जास्त उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी ‘ABC आयडी’ तयार केला आहे, हे विद्यार्थ्यांच्या गतिशीलतेचे (Mobility) सर्वात मोठे लक्षण आहे. ‘मल्टिपल एन्ट्री-मल्टिपल एक्झिट’ अर्थात एकापेक्षा अधिक टप्प्यांवर अभ्यासक्रम सोडणे अथवा पुन्हा सुरु करणे या सुविधेमुळे गळतीचे प्रमाण (Dropout Rate) पुढील ५ वर्षांत १५% ते २०% ने कमी होण्याचा अंदाज आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, जे आर्थिक कारणांमुळे शिक्षण सोडतात, त्यांना आता त्यांचे ‘क्रेडिट्स’ ७ वर्षांपर्यंत जपून ठेवता येतील. विद्यार्थ्यांना आता ‘मल्टिपल एंट्री आणि एक्झिट’चा पर्याय उपलब्ध असल्याने शिक्षण अर्धवट सोडले तरी त्यांना प्रमाणपत्र किंवा डिप्लोमा मिळेल. तसेच, ते कला आणि विज्ञान अशा विविध विषयांची एकत्रित निवड करू शकतात.

महाराष्ट्रात भारतामध्ये सर्वाधिक (सुमारे १५०+) स्वायत्त महाविद्यालये आहेत. नवीन धोरणानुसार, राज्यातील प्रमुख २५% महाविद्यालयांना स्वायत्त करण्याचा सरकारचा मानस आहे. राज्याने अर्थसंकल्पात नाविन्यता आणि संशोधनासाठीच्या निधीत ३०% वाढ केली आहे, जेणेकरून महाविद्यालये केवळ अध्यापन केंद्रे न राहता संशोधन केंद्रे बनतील.

तसेच, महाराष्ट्र सरकार ५+३+३+४ या नवीन शालेय संरचनेची अंमलबजावणी करत असून, बालवाडी ते १२वी पर्यंतच्या शिक्षणात सुधारणा करत आहे. संस्थांना अधिक स्वायत्तता देण्यात येत असून, अध्यापकांसाठी ‘यूजी ४.०’ सारखे ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जात आहेत.

माध्यमिक स्तरावरील व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश ५०% पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.

आंतरराष्ट्रीय शिक्षण नगरी (FDI) महाराष्ट्र हे भारतातील परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणारे अव्वल राज्य आहे. आता हेच मॉडेल शिक्षण क्षेत्रात लागू केले जात आहे. नवी मुंबई (मुंबई-ठाणे क्षेत्र) येथे उभारण्यात येणाऱ्या इंटरनॅशनल एज्युकेशन सिटी (International EduCity) प्रकल्पाबाबतची सिडको (CIDCO) द्वारे पनवेल जवळील करणजाडे (Karanjade) येथे सुमारे २५० एकर (१०० हेक्टर) जागा निश्चित करण्यात आली आहे. हे ठिकाण नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून (NMIA) अवघ्या ३-४ किमी अंतरावर आहे.

प्राथमिक टप्प्यात सुमारे ₹५,००० ते ₹७,००० कोटी परदेशी गुंतवणूक अपेक्षित आहे. सिडकोने पायाभूत सुविधांसाठी (रस्ते, जमीन सपाटीकरण) अंदाजे ₹८९० कोटी मंजूर केले आहेत. परदेशी शिक्षण थेट भारतात उपलब्ध करून देणारी देशातील ही पहिलीच नियोजित ‘एज्युसिटी’ असेल. इथे परदेशाच्या तुलनेत कमी शुल्कात शिक्षण मिळण्याची शक्यता आहे.

जून २०२५ मध्ये ‘मुंबई रायझिंग’ कार्यक्रमात ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि इटलीतील प्रतिष्ठित विद्यापीठांना इरादापत्र प्रदान करण्यात आले होते. ‘मुंबई रायझिंग’ उपक्रमांतर्गत मुंबई आणि नवी मुंबईत ५ प्रमुख विद्यापीठे म्हणजे युनिव्हर्सिटी ऑफ यॉर्क, युनिव्हर्सिटी ऑफ एबरडीन, युनिव्हर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इलिनॉय इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, आणि इस्टिट्युटो युरोपियो दि डिझाइन या पाच आघाडीच्या जागतिक विद्यापीठांना कॅम्पस सुरू करण्याची परवानगी मिळाली आहे. या गुंतवणुकीमुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना परदेशात न जाता, मूळ खर्चाच्या केवळ २५-३०% खर्चात जागतिक दर्जाचे शिक्षण आपल्या राज्यातच उपलब्ध होणार आहे.

आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम

जेव्हा युनिव्हर्सिटी ऑफ यॉर्क किंवा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियासारख्या संस्था महाराष्ट्रात येतात, तेव्हा त्या केवळ अभ्यासक्रम आणत नाहीत, तर आधुनिक ‘शिक्षण तंत्रज्ञान’ (EdTech) आणि संशोधन पद्धतीही आणतात. याचा फायदा स्थानिक प्राध्यापकांना आणि संशोधकांना होतो. तसेच स्थानिक पातळीवर जागतिक विद्यापीठे उपलब्ध झाल्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत वार्षिक ₹२,००० कोटींची भर पडू शकते.

परदेशी विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांची ‘जागतिक रोजगारक्षमता’ (Global Employability) ३०% ते ४०% ने वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील माहिती तंत्रज्ञान, उत्पादन, आणि संशोधन क्षेत्राला उच्च दर्जाचे मनुष्यबळ मिळेल.

राज्याच्या या धोरणामुळे ‘शिक्षण’ हे एक मोठे आर्थिक क्षेत्र (Economic Sector) म्हणून उदयास येत आहे. आंतरराष्ट्रीय शिक्षणाचा फायदा केवळ शहरी भागापुरता मर्यादित राहू नये, यासाठी राज्य सरकारने ‘डिजिटल कनेक्टिव्हिटी’मध्ये गुंतवणूक करणे महत्वाचे ठरते. महाराष्ट्रात ह्यासंदर्भात पावले उचलली गेली आहेत. त्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी विद्यार्थ्यांना एकसमान संधी मिळणे सुलभ होत आहे. परदेशी संस्थांच्या आगमनामुळे स्थानिक संस्थांनी स्पर्धेत टिकण्यासाठी त्यांच्या शैक्षणिक दर्जात सुधारणा करणे अनिवार्य झाले आहे.

महाराष्ट्राने स्वीकारलेला ‘तिहेरी दृष्टिकोन’ आणि केलेली आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक हे राज्याला ‘जागतिक शैक्षणिक हब’ (Global Education Hub) बनवण्यासाठी पुरेसे आहे. ६०% कमी खर्चात जागतिक दर्जाचे शिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट गाठल्यास, महाराष्ट्र केवळ भारतातच नव्हे, तर दक्षिण आशियात शिक्षणाचे नेतृत्व करेल. शैक्षणिक लवचिकता, स्वायत्तता आणि जागतिक भागीदारी या त्रिसूत्रीमुळे राज्याचा जीडीपी (GDP) आणि मानवी विकास निर्देशांक (HDI) या दोन्हीमध्ये सकारात्मक वाढ निश्चित आहे.