समान नागरी कायदा म्हणजे काय ?

समान नागरी कायद्यासारख्या व्यापक सामाजिक, घटनात्मक आणि कायदेशीर विषयासाठी स्थापलेली ही समिती महत्त्वाची आणि सर्वंकष आहे. या समितीमध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती, वरिष्ठ विधिज्ञ, समाजचिंतक आणि शिक्षणतज्ज्ञ असल्याने कायदेशीर, सामाजिक आणि प्रशासकीय सर्व पैलूंचा सखोल विचार होईल. न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील ही समिती विविध वैयक्तिक कायदे, न्यायालयीन निर्णय, सामाजिक वास्तव आणि राज्यघटनेतील तत्त्वांचा अभ्यास करून, महाराष्ट्राच्या परिस्थितीला अनुरूप असा संतुलित आणि व्यवहार्य कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी मार्गदर्शन करणार आहे.

सात सदस्य समिती

या समितीच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई असतील. त्या न्यायव्यवस्थेतील दीर्घ अनुभव, घटनात्मक विषयांवरील प्रभुत्व आणि कायदेविषयक सखोल अभ्यासासाठी ओळखल्या जातात.

समितीतील अन्य सदस्य

निवृत्त न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण

निवृत्त न्यायमूर्ती एस. जी. महरे

ज्येष्ठ विधिज्ञ डी. के. जैन

वरिष्ठ विधिज्ञ वीरेन्द्र सराफ

विचारवंत व लेखक रमेश पतंगे

शिक्षणतज्ज्ञ व सामाजिक अभ्यासक डॉ. सुवर्णा रावळ

कायदा, न्यायव्यवस्था, समाजशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण या विविध क्षेत्रांतील अनुभव लक्षात घेऊन या समितीची रचना करण्यात आली आहे.

समान नागरी कायदा म्हणजे काय ?

सध्या भारतात विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसा, पोटगी आणि कौटुंबिक मालमत्तेचे विभाजन यांसारख्या विषयांवर विविध धार्मिक समुदायांसाठी वेगवेगळे वैयक्तिक कायदे लागू आहेत. समान नागरी कायद्याचे मूलभूत तत्त्व असे आहे की, धर्म, पंथ किंवा जात यांचा विचार न करता अशा नागरी विषयांवर सर्व नागरिकांसाठी एकच समान कायदा लागू असावा.

या कायद्याचा उद्देश धार्मिक स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणणे नसून, नागरी व्यवहारांमध्ये समानता, न्याय आणि एकसमान कायदेशीर चौकट निर्माण करणे हा आहे.

घटनात्मक आधार

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४४ मध्ये राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, “राज्याने भारताच्या संपूर्ण प्रदेशात नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता लागू करण्याचा प्रयत्न करावा.”

अनुच्छेद ४४ हा मूलभूत अधिकार नसला तरी तो राज्याच्या धोरणनिर्मितीसाठी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्व मानला जातो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही घटनासभेतील चर्चेत समान नागरी कायद्याची संकल्पना मांडताना सामाजिक सुधारणांच्या दृष्टीने त्याचे महत्त्व अधोरेखित केले होते.

इतर राज्यांतील स्थिती

स्वातंत्र्यानंतर दीर्घकाळ भारतात समान नागरी कायदा नव्हता. तथापि, अलीकडील काळात काही राज्यांनी या दिशेने पुढाकार घेतला आहे. उत्तराखंड हे समान नागरी कायदा लागू करणारे पहिले राज्य. विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, सहजीवन संबंधांची नोंदणी आणि इतर नागरी बाबींसाठी तेथे स्वतंत्र कायदेशीर व्यवस्था तयार झाली आहे.

गुजरात सरकारनेही समान नागरी कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली होती आणि त्या अनुषंगाने विविध शिफारशींचा विचार सुरू आहे.

याशिवाय, गोवा राज्यात पोर्तुगीज नागरी संहितेच्या ऐतिहासिक परंपरेमुळे सर्व धर्मीय नागरिकांसाठी समान नागरी कायद्याचे स्वरूप असलेली व्यवस्था अस्तित्वात आहे. त्यामुळे गोव्याचा अनुभव अनेकदा समान नागरी कायद्याच्या चर्चेत उदाहरण म्हणून मांडला जातो.

उत्तराखंडनंतर आणि गोव्यातील विद्यमान एकसमान नागरी व्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर आसामने समान नागरी कायद्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्य सरकारने समान नागरी कायद्याशी संबंधित विधेयक मंजूर करून विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क आणि सहजीवन (Live-in Relationship) यांसारख्या वैयक्तिक नागरी बाबींमध्ये एकसमान कायदेशीर चौकट निर्माण करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे अशी व्यवस्था स्वीकारणारे आसाम हे महत्त्वाचे राज्य आहे. या उपक्रमामागील प्रमुख उद्दिष्ट नागरिकांमध्ये कायद्यापुढील समानता, महिलांचे हक्क अधिक बळकट करणे, वैयक्तिक कायद्यांतील विसंगती कमी करणे आणि नागरी व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शक व सुसंगत कायदेशीर व्यवस्था निर्माण करणे हे आहे.

महाराष्ट्रात या कायद्याचे महत्त्व

महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक बहुधर्मीय, बहुभाषिक आणि बहुसांस्कृतिक राज्य आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक यांसारख्या महानगरांपासून ग्रामीण आणि आदिवासी भागांपर्यंत सामाजिक विविधता आढळते. त्यामुळे समान नागरी कायद्याचे परिणामही व्यापक असतील.

राज्यात आंतरधर्मीय विवाहांचे प्रमाण वाढत असून अशा विवाहांमध्ये वारसा, मुलांचे पालकत्व, घटस्फोट आणि मालमत्ता यांसंबंधी गुंतागुंतीचे कायदेशीर प्रश्न निर्माण होतात. समान नागरी कायदा आल्यास अशा प्रकरणांमध्ये एकसमान कायदेशीर निकष उपलब्ध होतील.

महिलांच्या वारसाहक्क, पोटगी, दत्तक आणि कौटुंबिक संपत्तीतील अधिकारांबाबत विविध वैयक्तिक कायद्यांमध्ये असलेली असमानता कमी करण्यास या कायद्याची मदत होऊ शकते. महिलांच्या न्यायसंगत हक्कांचे संरक्षण आणि लिंगसमानतेला बळ देण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. राज्यात नोंदणीकृत विवाहांचे प्रमाण वाढत असले तरी अनेक विवाह अद्याप पारंपरिक पद्धतीने होतात. समान नागरी कायद्यामुळे विवाह नोंदणी अधिक सुसंगत आणि कायद्याने सुरक्षित होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जाते.

कौटुंबिक न्यायालयांत वैयक्तिक कायद्यांतील फरकांमुळे अनेकदा न्यायनिर्णय प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची बनते. एकसमान कायदेशीर चौकट उपलब्ध झाल्यास न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक सुलभ, जलद आणि सुसंगत होऊ शकते.

तथापि, महाराष्ट्रातील आदिवासी समाजाच्या पारंपरिक रूढी, चालीरीती आणि स्थानिक प्रथांवर संभाव्य परिणामाचा विचार करणेही तितकेच आवश्यक आहे. त्यामुळे अशा समुदायांच्या सांस्कृतिक वैशिष्ट्यांचा सन्मान राखत कायदा तयार करणे ही समितीसमोरील महत्त्वाची जबाबदारी असेल.

समान नागरी कायद्याचे संभाव्य परिणाम

समान नागरी कायदा लागू झाल्यास सर्व नागरिकांसाठी विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक आणि कौटुंबिक विषयांवर समान कायदेशीर नियम लागू होतील. त्यामुळे धर्माच्या आधारावर कायद्यांमुळे निर्माण होणारी विसंगती कमी होऊ शकते.

महिलांना समान वारसा हक्क, विवाहातील संरक्षण, पोटगी आणि मालमत्तेतील अधिकार अधिक स्पष्ट आणि एकसमान स्वरूपात उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे लिंगसमानता आणि सामाजिक न्यायाला अधिक बळ मिळू शकते.

न्यायालयांमध्ये विविध वैयक्तिक कायद्यांचा स्वतंत्र अभ्यास करण्याची आवश्यकता कमी झाल्यास न्यायप्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होण्यास मदत होऊ शकते. तसेच नागरिकांनामध्ये जागृती येईल.

एकसमान नागरी व्यवस्था राष्ट्रीय एकात्मता, समान नागरिकत्व आणि संविधानातील समतेच्या तत्त्वांना अधिक बळ देणारी ठरू शकते, असा समर्थकांचा दावा आहे.

त्याच वेळी, विविध धार्मिक व सांस्कृतिक परंपरांचा आदर राखत कायद्याची अंमलबजावणी करणे, व्यापक जनसंवाद साधणे आणि सर्व घटकांचा विश्वास संपादन करणे हीदेखील तितकीच महत्त्वाची बाब असेल.

महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेली सात सदस्यीय समिती ही समान नागरी कायद्याच्या दिशेने उचललेली महत्त्वपूर्ण पायरी मानली जात आहे. राज्यघटनेतील अनुच्छेद ४४ च्या भावनेनुसार समानता, सामाजिक न्याय आणि कायद्यापुढील समान नागरिकत्व या मूल्यांना बळकटी देण्याचा या प्रक्रियेचा उद्देश आहे. आगामी हिवाळी अधिवेशनात प्रस्तावित विधेयकाचा मसुदा आणि त्यावरील चर्चा राज्याच्या कायदेविषयक इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर, महाराष्ट्राच्या सामाजिक विविधतेचा सन्मान राखत आणि सर्व घटकांच्या हितसंबंधांचा समतोल साधत तयार होणारा कायदा राज्यासाठी दीर्घकालीन परिणाम घडविणारा ठरू शकतो.